Keeping Pets Illegal : 'या' देशात कुत्रे-मांजर पाळणं गुन्हा? नियम मोडल्यास तुरुंगवास

Pets Law In Iran : इराणची राजधानी तेहरान येथे पोलिसांनी पाळीव प्राण्यांना पार्कमध्ये फिरवण्यावर बंदी घातली आहे. या मागचं कारण जाणून घ्या.

Pets Ban In Iran

Pets Law In Tehran : पाळीव प्राणी प्रत्येकालाच आवडतात. काही जण तर पाळीव प्राण्यांचा अगदी त्यांच्या मुलांप्रमाणे सांभाळ करतात. पण जर तुमच्या देशात प्राणी पाळण्यावरच बंदी आणली तर... जगातील असा एक देश आहे जिथे पाळीव प्राण्यांवर बंदी आणण्याचा विचार सुरु असून असं केल्यास तुम्हांला तुरुंगवास होऊ शकतो किंवा दंडही भरावा लागू शकतो. इराणची राजधानी तेहरान येथे प्राणी पाळणं एक गुन्हा आहे. हो तुम्ही वाचताय ते खरं आहे. तेहरानमध्ये प्राणी पाळल्यास तुम्हांला दंड भरावा लागून शकतो किंवा तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो.

पाळीव प्राण्यांवर बंदी?
इराणमध्ये पाळीव प्राणी विरोधी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचं प्रशासनानं सांगितलं आहे. यासाठी लवकरच कायदा लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास तेहरानमध्ये प्राणी पाळणं गुन्हा ठरेल. तेहरानमध्ये कोणतीही व्यक्ती पाळीव प्राण्यांना घेऊन पार्कमध्ये किंवा बाहेरही फिरू शकणार नाही. असं केल्यास तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. इतकंच नाही तर पाळीव प्राण्यांना जप्त करुन त्यांच्या मालकांना अटक करण्याचे आदेशही सरकारकडून देण्यात येतील.

इराणमध्ये पशुपालन हा गुन्हा
इराणमध्ये प्राणी पाळणं हा गुन्हा ठरवण्यासाठी लवकरच संसदेत प्राणीविरोधी सार्वजनिक हक्क विधेयक आणलं जाणार आहे. लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण या नावाचे विधेयक संसदेत मंजूर होणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर देशात पाळीव प्राणी ठेवणं गुन्हा ठरणार आहे. उल्लंघन करणार्‍याला तुरुंगवास आणि दंडही ठोठावला जाईल. पशुपालनाबाबतही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करून त्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

काय आहे नवा कायदा?
मांजर, कासव आणि ससे यांसारख्या प्राण्यांची आयात करणे किंवा त्यांची विक्री करणे किंवा त्यांना कोठूनही नेणे किंवा त्यांना घरी ठेवण्यासही बंदी असेल, असंही या कायद्यात म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीनं हा नियम मोडल्यास त्या व्यक्तीला सुमारे 800 डॉलरचा दंड आकारला जाईल. त्यामुळे इराणमध्येही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत आहे.