Russia Ukraine conflicts :  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियाच्या पाश्चिमात्य देशांशी व्यापाराला लक्ष्य करत अनेक निर्बंधांची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी त्यांनी सांगितले, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी पूर्व युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याचा निर्णय हा "आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन" आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि ब्रिटनने गुरुवारी रशियावर अधिक निर्बंध लादले. तसेच त्यांच्या सैन्याने युक्रेनवर जमीन, समुद्र आणि हवाई मार्गाने मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले, तर युरोपियन देशांनी नवीन निर्बंधांवर चर्चा करण्यासाठी आपत्कालीन परिषद बोलावली. बायडेन यांनी पाश्चात्य देशांकडून रशियाला वित्तपुरवठा करण्यावर निर्बंध लादले



आर्थिक निर्बंध
रशियावर लादण्यात आलेल्या आणखी आर्थिक निर्बंधांपैकी एक म्हणजे SWIFT प्रणालीतून माघार घेणे. स्विफ्ट (SWIFT) ही एक जागतिक संदेशवहन सेवा आहे. 200 देशांतील हजारो वित्तीय संस्थांद्वारे याचा वापर केला जातो. यामुळे रशियन बँकांना परदेशात व्यवसाय करणे खूप कठीण होईल. ही बंदी 2012 मध्ये इराणविरुद्ध वापरली गेली होती. त्यामुळे त्यांना तेल विक्रीतून मिळणारे भरघोस उत्पन्न बुडाले होते. त्यांच्या परदेशी व्यवसायालाही मोठा फटका बसला होता. पण अमेरिका आणि जर्मनीलाही या आर्थिक बंदीचा फटका बसणार आहे कारण इथल्या बँकाही रशियन वित्तीय संस्थांशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. रशिया त्वरित स्विफ्ट प्रणालीपासून वेगळे होणार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंग म्हणाले की, सुरुवातीच्या निर्बंधांमुळे स्विफ्टमधून रशियन आर्थिक प्रणाली काढून टाकली जाण्याची अपेक्षा नाही.


डॉलर क्लिअरिंग
अमेरिका रशियाला डॉलरमध्ये व्यवसाय करण्यापासून रोखू शकते. याचा अर्थ असा की पाश्चात्य देशांतील कोणतीही कंपनी जी रशियन संस्थांसोबत डॉलरमध्ये व्यवसाय करते त्यांना दंड भरावा लागेल. म्हणजेच रशियाची जगाकडून व्यापार करण्याची क्षमता मर्यादित असेल. या मंजुरीचा रशियावर खोलवर परिणाम होईल कारण त्याचा बहुतांश तेल आणि वायू व्यवसाय केवळ डॉलरमध्ये केला जातो. रशियाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पत मिळणार नाही. पाश्चात्य देश रशियाचा आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात प्रवेश रोखू शकतात. पाश्चात्य वित्तीय संस्था आणि बँकांची रशियन रोखे खरेदी करण्याची क्षमता आधीच कमी झाली आहे. हे निर्बंध आणखी कडक केले जाऊ शकतात. यामुळे रशियासाठी आर्थिक संसाधने उभारणे खूप कठीण होईल. आंतरराष्ट्रीय पत हे रशियन अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. रशियाला महागडे कर्ज घ्यावे लागेल. रशियन चलन रुबल देखील कमकुवत होऊ शकते. मात्र, रशियाने परदेशी गुंतवणूकदारांकडून कर्ज घेणे बंद केले आहे.


बँकांवर बंदी
अमेरिका काही रशियन बँकांवर थेट निर्बंध लादू शकते. यामुळे जगातील कोणालाही या बँकांसोबत व्यवसाय करणे अशक्य होईल. त्यामुळे रशियाला या बँकांना बेलआउट करावे लागणार आहे. त्यामुळे देशातील वाढती महागाई आणि उत्पन्नाचा अभाव या समस्येलाही सामोरे जावे लागू शकते.


निर्यात नियंत्रण
पाश्चात्य देश रशियाला काही वस्तूंची निर्यात थांबवू शकतात. उदाहरणार्थ, युनायटेड स्टेट्स कंपन्यांना रशियाला अमेरिकन तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर किंवा उपकरणे वापरणाऱ्या कोणत्याही वस्तू विकण्यापासून रोखू शकते. यामध्ये सेमीकंडक्टर मायक्रोचिपचा समावेश आहे. आजकाल, ते कार ते स्मार्ट फोन बनवण्यासाठी वापरले जातात. त्यांचा वापर मशिन टूल्स आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनवण्यातही केला जात आहे. यामुळे रशियाच्या संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रालाच हानी पोहोचणार नाही, तर त्याच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर संकट आणखी गडद होईल.


रशियाच्या मित्र राष्ट्रांवर निर्बंध
लोक म्हणजेच नागरिक देखील बंदीच्या कक्षेत येऊ शकतात. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबतच त्यांच्या मित्रपक्षांवरही बंदी घातली जाऊ शकते. युक्रेनवर हल्ला झाल्यास ही पावलेही उचलली जाऊ शकतात. मालमत्ता जप्त करणे किंवा प्रवास निर्बंध लादणे हे देखील पर्याय म्हणून प्रयत्न केले जाऊ शकतात. असे काही निर्बंध आधीच आहेत. मात्र, या निर्बंधांच्या कक्षेत असलेल्यांच्या वागणुकीत विशेष बदल झालेला नाही. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची अपेक्षा आहे की रशियन उच्चभ्रूंनी पुतीन यांना सांगावे की जर निर्बंध लादले गेले तर ते परदेशात त्यांची मालमत्ता वापरू शकणार नाहीत. या लोकांमध्ये मोठ्या संख्येने ते आहेत जे आपल्या मुलांना पाश्चिमात्य देशांतील शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये शिकवत आहेत. त्यांचे शिक्षण आणि लेखनात अडथळा येऊ शकतो.


पाश्चिमात्य देशांचे काय होणार ?


रशियाने युक्रेनवर पूर्ण हल्ला केल्यास पाश्चात्य देशांची प्रतिक्रिया काय असेल यावर सर्वच पाश्चात्य देशांचे एकमत दिसत नाही. हंगेरी, इटली आणि ऑस्ट्रियासारख्या देशांचे रशियाशी अतिशय जवळचे संबंध आहेत. युक्रेनवर पूर्णपणे हल्ला होईपर्यंत त्यांना रशियावर निर्बंध लादायचे नाहीत. रशिया, चीन आणि इतर मित्र देशांच्या मदतीने पाश्चिमात्य निर्बंधांचा प्रभाव कमी करता येईल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या देशांनाही त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते. याला पर्यायही असू शकतो. पण प्रत्येक पाश्चिमात्य देशाला हा पर्याय स्वीकारण्यात रस दिसत नाही.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या:



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha