Coronavirus : भारतात कोरोनाची स्थिती हळूहळू सुधारत आहे. त्यातच तिसरी लाटेच्या धोक्याबाबत भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र तिसरी लाट कधी येणार? याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमुख टेड्रॉस अदहानोम गेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) महत्त्वाची माहिती दिली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सुरुवातीच्या टप्प्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुखांनी जगभरातील कोरोना संक्रमण आणि मृत्यूची संख्या पुन्हा वाढली असून कोरोनाची तिसरी लाट सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याचं म्हटलं आहे.
कोविड 19 संकटाला तोंड देण्यासाठी नेमलेल्या आपत्कालीन समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी म्हटलं की, दुर्दैवाने आपण आता तिसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत. डेल्टा वेरिएंट आता 111 हून अधिक देशांमध्ये पोहोचला आहे. कोरोना विषाणूचा विषाणू सतत आपले स्वरुप बदल आहे, परिणामी आणखी संसर्गजन्य वेरिएंट उदयास येत आहेत.
उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये रुग्णसंख्येत वाढ
WHO चे प्रमुख म्हणाले की, उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये लसीकरणाच्या वेगवान गतीमुळे संसर्ग होण्याच्या घटनांमध्ये आणि मृत्यूंमध्ये घट झाली होती, परंतु आता तिथे रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. जगभरात पुन्हा एकदा कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात सलग चौथ्या आठवड्यात कोरोना केसेसमध्ये घट झाली होती. मात्र आता कोरोना केसेस वाढत आहेत. तसेच दहा आठवड्यांनंतर कोरोना मृत्यूंमध्येही पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम पाळणे आणि लसीकरणाची गती वाढवण्यावर भर देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पत्र पाठवत कोरोना संबंधिचे नियम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना प्रतिबंधासाठी ठरवलेले मानक व एसओपी लागू केले पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणे आणि बाजारपेठांमध्ये होत असलेल्या गर्दीवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि बेजबाबदारपणा असेल तिथे परिस्थितीनुसार कडक कारवाईचे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्य सरकारांना पत्र पाठवून त्यांना निर्बंध पुन्हा लागू करण्यास सूचना दिल्या आहेत. पत्रात त्यांनी म्हटलं की, ज्या ठिकाणी कोरोना नियम पाळले जात नाहीत तेथे पुन्हा लॉकडाऊन लावले जावे. पर्यटकांच्या गर्दीचा उल्लेखही त्यांनी या पत्रात केला आहे. कोरोना रुग्णांमध्ये घट झाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्बंधांमध्ये सूट देण्यास परवानगी दिली आहे.