Taliban decree on women's rights : तालिबानचा सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा याने शुक्रवारी इस्लामिक अमिरात अफगाणिस्तानमधील महिलांच्या अधिकारांबाबत एक निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, तालिबान सरकार इस्लामिक कायद्यांना लागू करणार असल्याची माहिती तालिबान सरकारचा प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदने दिली आहे. महिलांच्या अधिकारांबाबत तालिबानवर याआधीच टीक करण्यात येत होती.



महिला खासगी संपत्ती नाही


तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्याने स्त्री कोणाचीही खासगी संपत्ती नसल्याचे म्हटले. स्त्री या स्वतंत्र आणि महान असल्याचे त्याने म्हटले. एखादं शत्रुत्व संपवण्यासाठी अथवा शांतता करार म्हणून कोणीही स्त्रीची देवाण-घेवाण करू शकत नाही. एखाद्या महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यास अथवा 'शरई अदत' (चार महिने किंवा गर्भावस्था) संपल्यानंतर कोणीही विधवा स्त्रीसोबत बळजबरीने विवाह करू शकत नाही. अगदी नातेवाईकांनाही हा नियम लागू आहे. 


अखुंदजादाने म्हटले की, एका विधवा स्त्रीला आपल्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. एका विधवा स्त्रीला आपल्या नव्या पतीकडून मेहर मिळवण्याचा अधिकार शरियतने दिला असल्याचे त्याने म्हटले. मेहर हा विवाह दरम्यान पती आणि पत्नीत निश्चित करण्यात आलेली एक रक्कम आहे. ही रक्कम पतीकडून पत्नीला दिली जाते. 


वडिलांच्या व पतीच्या मालमत्तेत विधवेचा हक्क


तालिबानच्या इस्लामिक अमीरातमध्ये, विधवेला वारसा हक्क आहे. तिचा पती, मुले, वडील आणि नातेवाईकांच्या मालमत्तेत निश्चित हिस्सा आहे. विधवेला तिचा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. बहुपत्नीत्व (एकापेक्षा जास्त पत्नी) पुरुषांना शरिया कायद्यानुसार सर्व स्त्रियांना हक्क देण्यास आणि त्यांना न्याय देण्यास बांधिल असणार असल्याचे तालिबानने स्पष्ट केले आहे. 


विवाहासाठी महिलेची संमती आवश्यक


विवाहासाठी प्रौढ महिलेची सहमती आवश्यक आहे. महिलेवर विवाहासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नसल्याचे तालिबानने म्हटले. विवाहामध्ये कोणत्याही प्रकारचा धोका नसावा असेही तालिबानने म्हटले. 


याआधी 1996 ते 2001 दरम्यानच्या तालिबान राजवटीत महिलांवर अन्याय करण्यात आला होता. मुलींना शिक्षण घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्याशिवाय इतरही अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळेच तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतल्यानंतर महिलांच्या अधिकाराबाबत चर्चा सुरू झाली होती. तूर्तास सध्या तालिबानने मुलींसाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाकडेही मानवाधिकार संघटना संशयाने पाहत आहेत. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या:


तालिबान-इराणच्या सैनिकांमध्ये गोळीबार; 9 जण ठार, 3 चेक पोस्टवर तालिबानींचा ताबा


पाकिस्तानात अघोरी तालिबानी कृत्य! जमावानं श्रीलंकन मॅनेजरचे हात-पाय तोडून जिवंत जाळलं