ठाणे : सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असताना अनेक वेळा त्यांना पाठीशी घातले जाते. पण अशाच एका प्रकरणात दक्ष नागरिकाने पाठपुरावा केल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णय नुसार सरकारी जमिनीवर उभ्या केलेल्या 5 इमारती तोडण्याचे आदेश दिले. तेथील मिळकत धारकांना नुकसान भरपाई म्हणून 8 कोटी रुपये विकासकाने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भिवंडी तालुक्यातील कशेळी ग्रामपंचायत हद्दीत मौजे काल्हेर येथील सर्व्हे क्रमांक 12 ही शासनाच्या नावे असलेली जमीन काल्हेर गावातील भूमिहीन शेतकरी लहू दगडू तरे यांना नवीन शर्तीने शेती प्रयोजनार्थ दिली होती. परंतु कब्जा वहिवाटीत असलेली ही जागा शरद मढवी आणि वसंत मढवी यांनी परस्पर मेसर्स साईधामचे डेव्हलपर्सचे मालक चंद्रकांत खराडे यांना 2012 मध्ये विकसित करण्यासाठी दिली. त्यांनी या जागेवर 40 हजार चौरस फुटाचे बांधकाम करत तीन मजली पाच इमारती उभ्या करून 80 या फ्लॅट्सची विक्री केली.
गावातील दक्ष नागरिक सुनील मढवी यांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. स्थानिक न्यायालयासह उच्च न्यायालयात तब्बल 11 वर्षे लढा दिल्यानंतर नुकताच उच्च न्यायालयाने या बाबत दिलासा देणारा निकाल सुनील मढवी यांच्या बाजूने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सादर जमीन सरकारी असल्याचे मान्य करत या जमिनीवरील बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
या जमिनीवरील 80 फ्लॅट्स मिळकत धारकांना नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी 8 कोटी रुपये विकासकाने न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालाने याचिकाकर्ते सुनील मढवी समाधानी आहेत. परंतु ग्रामीण भागात अशाच पद्धतीने अतिक्रमण करून बांधकाम केलेल्या ठिकाणी भविष्यात कारवाई होण्याच्या भीतीने विकासक बिल्डर्स लॉबीमध्ये खळबळ माजली आहे. तर या भागात स्वस्तात घर मिळत असल्याचे लालसेने घर घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.
ही बातमी वाचा: