ठाणे : मोबाईलसह इलेक्ट्रानिक साहित्य विक्री करणाऱ्या शोरूमच्या भिंतीला भगदाड पाडून शोरूम मधील जवळपास 15 लाखाचे मोबाईल लंपास केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना कल्याण - भिवंडी मार्गावरील असलेल्या कोनगावातील यश कलेक्शन नावाच्या शोरूममध्ये घडली. याप्रकरणी कोनगाव पोलीस (Police) ठाण्यात अज्ञात चोरट्या टोळी विरोधात शोरूम मालकाच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे चोरीचा प्रकार सीसीटीव्हीत (CCTV) कैद झाला असून पोलिसांनी त्या फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे.
मिळालेल्या माहिती नुसार तक्रारदार अमोल ताराचंद परदेशी (वय 34) यांचे कल्याण - भिवंडी मार्गावर असलेल्या कोनगावातील साई रेसिडेन्सी इमारतीमध्ये यश कलेक्शन नावाचे विविध कंपनीचे मोबाईलसह इलेक्ट्रानिक साहित्य विक्रीचे शोरूम आहे. त्यातच शोरूम मालक नेहमी प्रमाणे 27 जुलै रोजी रात्रीच्या सुमारास शोरूम बंद करून गेले होते. त्यानंतर 28 जुलै रोजीच्या पहाटेच्या सुमारास चार ते पाच चोरटयांनी शोरूमच्या लगतच पत्र्याचे कंपाऊंड असल्याने त्याचा आडोसा घेत, शोरूमच्या भिंतीला भगदाड पाडून आत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे कल्याण - भिवंडी मार्गावर 24 तास रहदारी असताना चोरटयांनी शोरूम मधून जवळपास 15 लाखांच्या जवळपास विविध कंपनीचे महागडे मोबाईल लंपास केले.
दरम्यान, शोरूम मालक परदेशी हे नेहमी प्रमाणे 28 जुलै रोजी शोरूम उघडण्यासाठी सकाळच्या सुमारास आले असता हा चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यांनी तातडीनं कोनगाव पोलीस ठाण्यात चोरीच्या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करत अमोल परदेशी यांच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम 305, 331 (3), 331 (4) प्रमाणे गुन्हा दाखल करून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्याचा शोध सुरू केला.
खळबळजनक बाब म्हणजे याच शोरूममध्ये 2018 साली चादर गँगने शटर तोडून आत प्रवेश करत 26 लाखांच्या मोबाईलवर डल्ला मारला होता. त्यावेळी स्थानिक पोलिसांनी आणि भिवंडी गुन्हे शाखेच्या पथकाने समांतर तपास करून चादर गँगच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. आता, पुन्हा भगदाड गँगने याच शोरूममध्ये डल्ला मारून लाखोंचे मोबाईल लंपास केल्याने या गँगला पकडण्यासाठी पोलिसांपुढे आव्हान ठाकले आहे. या जबरी चोरीच्या गुन्ह्याचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस.आर.सपकाळ करीत आहेत.
हेही वाचा
मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाच्या शिंदे समितीला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; आता विधानसभेनंतरच अहवाल