डेबिट कार्ड व्यवहारांवर किती चार्ज पडणार? आरबीआयचा नवा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : डेबिट कार्डद्वारे व्यवहारावर किती चार्जेस आकारावेत, यासंदर्भात आरबीआय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने नवीन प्रस्ताव तयार केलाय. या प्रस्तावावर 31 मार्चपर्यंत सूचना आणि हरकती स्वीकारल्या जातील. कोणतेही ठोस बदल यात नसले, तर 1 एप्रिल 2017 पासून आरबीआयने तयार केलेला प्रस्ताव जसाच्या तसा देशभर लागू होईल. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार डेबिट कार्डद्वारे व्यवहारावरील शुल्काचे नवे दर हे व्यवहाराच्या रकमेवर आधारित नाहीत, तर व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक उलाढालीवर आधारित असतील. सध्या डेबिट कार्डवर 1000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त अडीच रुपये, एक हजार ते दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारावर 10 रुपये, तर दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारावर एक टक्के चार्ज म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) आकारला जातो. नवे बदल काय आहेत? - 20 लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यासाठी स्वाईप मशिनवर (पाँईट ऑफ सेल) व्यवहारासाठी चार्ज म्हणजे MDR जास्तीत जास्त 0.4 टक्के असेल. - हेच थोडं वेगळं सांगायचं तर, जर 1000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर जास्तीत जास्त 4 रुपये आकारले जातील. मात्र, जर 1000 ते 2000 रुपयांदरम्यानच्या व्यवहारावर हीच रक्कम 8 रुपये असेल. - दुकानात स्वाईप मशिनऐवजी QR कोडद्वारे म्हणजे भीम किंवा पेटीएमसारख्या अॅपद्वारे व्यवहार केल्यास 0.3 टक्के चार्ज आकारला जाईल. म्हणजेच 1000 रुपयांच्या व्यवहारावर 3 रुपये चार्ज असेल. - सर्व्हिस चार्जचे हे नवे दर वीज, पाणी इत्यादींसह आर्मी कॅन्टिन किंवा विमा प्रीमियमवरही लागू असतील. - 20 लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी व्यवहारावर MDR चे दर 0.95 टक्के असेल. म्हणजेच 1000 रुपयांवर जास्तीत जास्त साडेनऊ रुपये चार्ज द्यावा लागेल. - पासपोर्ट फी, टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, रोड टॅक्स किंवा प्रॉपर्टी टॅक्सचा भरणा करण्यासाठी विशेष दर निश्चित करण्यात आले आहेत. 1000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 5 रुपये, 1000 ते 2000 रुपयांदरम्यानच्या पेमेंटवर 10 रुपये आणि 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 250 रुपये चार्ज आकारला जाईल. आरबीआयने लागू केलेल्या सर्व्हिस चार्जच्या नव्या दरांसोबत कोणत्याही प्रकारचे सुविधा कर किंवा अतिरिक्त सर्व्हिस चार्ज व्यापारी किंवा सेवा देणारी एजन्सी आकारु शकत नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. पेट्रोल-डिझेलबाबत अद्याप निर्णय नाही! प्रस्तावात आरबीआयने म्हटलंय की, पेट्रोल-डिझेलची डेबिट कार्डवर खरेदी केल्यानंतर आकारला जाणाऱ्या चार्जबाबत अंतिम निर्णय तेल कंपन्या आणि सरकारमध्ये चर्चा करुन घेतला जाईल. रिझर्व्ह बँक डेबिट कार्डवरील चार्जची मर्यादा ठरवू शकते, मात्र क्रेडिट कार्डवरील मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला नाही. कारण क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून काही विशिष्ट कालावधीसाठी उधारीच्या स्वरुपात काही रक्कम घेतली जाते, तर डेबिट कार्डद्वारे खर्च केलेली रक्कम ग्राहकाच्या खात्यावरून लगेच वजा होते.