एक्स्प्लोर

भारतात एकही डिजिटल पेमेंट अॅप पूर्णपणे सुरक्षित नाही : क्वालकॉम

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 14 Dec 2016 05:35 PM (IST)

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर सरकारने आता डिजिटल पेमेंटकडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र मोबाईल बँकिंग किंवा वॉलेट अॅपद्वारे केले जाणारे व्यवहार भारतात पूर्णपणे सुरक्षित नसल्याचा खुलासा मोबाईल चिपसेट मेकर कंपनी क्वालकॉमने केला आहे. बँकेचे किंवा वॉलेट अॅप केवळ सॉफ्टवेअर स्तरावरील सिक्युरिटी वापरतात. डिजिटल पेमेंट अॅपसाठी हार्डवेअर स्तरावरील सिक्युरिटीची आवश्यकता आहे. यामुळे ग्राहकांचे पासवर्ड, कार्ड नंबर यांची माहिती स्मार्टफोनमधून चोरी होऊ शकते, असं क्वालकॉमचे उत्पादन व्यवस्थापन विभागाचे वरिष्ठ संचालक एस. वाय. चौधरी यांनी म्हटलं आहे. भारतातील स्मार्टफोनमध्ये अत्यंत बेसिक सिक्युरिटी : चौधरी भारतातील एक सर्वात प्रसिद्ध डिजिटल पेमेंट अॅप देखील हार्डवेअर सिक्युरिटी वापरत नसल्याचं चौधरी यांनी म्हटलं आहे. क्वालकॉम ही स्मार्टफोन क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक चिपसेट मेकर कंपनी असून जागतिक बाजारात क्वालकॉमचा वाटा 37 टक्के एवढा आहे. स्मार्टफोन युझर्स मोबाईल पेमेंट अॅप डाऊनलोड करतात. मात्र हे अॅप मूळ निर्मात्यांनी तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरवरच काम करतात. त्यामुळे युझर्सना अपमध्ये हार्डवेअर स्तरावरील सिक्युरीटी आहे, की नाही, याची माहिती मिळत नाही. डिजिटल पेमेंटच्या सुरक्षेसाठी क्वालकॉमचा पुढाकार क्वालकॉम आता मोबाईल अॅपच्या सुरक्षिततेबाबत डिजिटल पेमेंट कंपन्यांशी चर्चा करणार असल्याचंही चौधरी यांनी म्हटलं आहे. क्वालकॉमकडून मोबाईलमध्ये आता एक अशी टेक्नॉलॉजी पुरवली जाईल, ज्यामुळे युझर्सचा डेटा सर्व प्रकारच्या मालवेअरपासून सुरक्षित राहील, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली आहे. क्वालकॉमचं हे नवीन मोबाईल चिपसेट फीचर ग्राहकांना 2017 पासून उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या फीचरमुळे युझर्सचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. 'डिव्हाईल अॅटेस्टेशन' हे फीचर 2017 पासून रोल आऊट करण्यात येईल. सर्व स्मार्टफोन युझर्सना हे फीचर 2017 च्या अखेरपर्यंत मिळेल, असं चौधरी यांनी म्हटलं आहे. यासाठी एका सॉफ्टवेअर मेकर कंपनीशी करार करण्यात येणार असून ही कंपनी युझर्सना मालवेअर आणि व्हायरस विषयी अलर्ट करणार आहे. दरम्यान चौधरी यांनी भारतीय आधार प्रणालीचंही कौतुक केलं. भारत सरकारची आधार प्रणाली आता डिजिटल पेमेंटकडे वळणार आहे. आधारचं असं नवं व्हर्जन तयार करणारं भारत जगातलं पहिलं सरकार आहे, असं चौधरी यांनी म्हटलं आहे. संबंधित बातम्या :