एक्स्प्लोर

गूगल, फेसबुक सारख्या टेक्नोलॉजी कंपन्यांवर 15% कर लादण्याचा निर्णय, जी -7 देशांमधील ऐतिहासिक करार

जी 7 शिखर परिषदेत या करारास मान्यता देण्यात येईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ते 13 जून दरम्यान कॉर्नवॉल येथे शिखर परिषद होणार आहे.

लंडन : जगातील सर्वात श्रीमंत सात देशांनी मोठ्या बहुराष्ट्रीय टेक कंपन्यांवर जास्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गूगल, फेसबुक, अॅपल आणि अॅमेझॉन सारख्या बड्या अमेरिकन कंपन्यांवर 15 टक्के कर आकारणीसाठी जी -7 समूहाने ऐतिहासिक जागतिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. जी-7 गटात ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपानचा समावेश आहे.

लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीच्या दुसर्‍या आणि शेवटच्या दिवशी जी -7 गटातील देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी सांगितले आहे. सुनक म्हणाले, “मला आनंद होत आहे की बर्‍याच वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर जी-7 मधील वित्त मंत्र्यांनी आज जागतिक कर आकारणी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा ऐतिहासिक करार केला आहे. यामुळे योग्य कंपन्या योग्य ठिकाणी योग्य कर भरतील.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेनेट येलेन देखील लंडनच्या बैठकीस उपस्थित होते. येलेन म्हणाले की हा करार 15 टक्क्यांच्या जागतिक स्तरावर पोहोचण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल. यामुळे कर कपात करण्यासाठीची व्यस्त स्पर्धा थांबेल. अमेरिका आणि जगातील इतर देशातील मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांना न्याय मिळवून दिला जाईल.

शिखर बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार
जी-7 च्या नेत्यांच्या वार्षिक शिखर बैठकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांची ही बैठक झाली आहे. जी 7 शिखर परिषदेत या करारास मान्यता देण्यात येईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ते 13 जून दरम्यान कॉर्नवॉल येथे शिखर परिषद होणार आहे. यूके दोन्ही बैठकींचे आयोजन करीत आहे. जी -7 वर कमी उत्पन्न असणार्‍या देशांना लसी देण्याचा दबाव आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जागतिक पातळीवरील 15 टक्के कर दराच्या कल्पनेला दुजोरा दिल्यानंतर कर विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली.

भारतात सोशल मीडियावर निर्बंध..
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात नियमांचे पालन करण्यावरुन वाद-विवाद सुरु आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्राच्या नव्या नियमावलीचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सर्व प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियमानुसार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात आहे. मात्र, ट्विटरने अद्याप नियमांनुसार कारवाई केली नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या इंटरमिजिएट मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता 2021 च्या नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचे तपशील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवण्यात  आले आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या

Land Deal Cash Limit : जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
FDA Guidelines Health Supplements :  जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड
जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड

व्हिडीओ

Sanjay Raut PC Mumbai : इंदू मिल स्मारकाची किंमत का वाढतेय याचा सरकारने खुलासा करावा
Sanjay Raut Mumbai : नागपूरचं नामांतर दीक्षाभूमी करा, आम्ही सरकारच्या बाजूने; संजय राऊतांची मागणी
Dadar Station Name Change : रेल्वे नव्हे मेट्रो स्टेशन, 'चैत्यभूमी'वरून कन्फ्युजन Special Report
Shaina NC Controversy : 'दाखल करा गुन्हा', माफीनंतरही टार्गेट शायना Special Report
Sanjay Raut UNCUT : फोटो आणलाच कशाला? त्या बाईवर गुन्हा दाखल करा, राऊतांची मोठी मागणी

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Land Deal Cash Limit : जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
जमीन व्यवहारातील काळ्या पैशाला बसणार चाप! 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला जाणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
आर्ची परश्याच्या गाजलेल्या दृश्याची साक्षीदार, सैराट चित्रपटातील विहीर पडली कोरडी, 61 वर्षांनंतर दुष्काळाचे भीषण वास्तव
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
ABP माझा टॉप 10 हेडलाईन्स | 20 नोव्हेंबर 2026 | शुक्रवार
FDA Guidelines Health Supplements :  जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड
जीममध्ये जाणाऱ्या तरुणांनो-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सनो सावधान! हेल्थ सप्लिमेंट्स अन् प्रोटीन पावडरवर FDAचा मोठा चाप; दिशाभूल केल्यास 10 लाखांचा दंड
Mohammed Siraj: सिराजला डावलल्यानं माजी क्रिकेटपटू भडकले, टीम इंडियाच्या वादात काँग्रेस खासदाराची उडी, नेमकं काय म्हणाले?  
सिराज नावामुळं त्याला संघात स्थान मिळत नाही, काँग्रेस खासदाराची टीम इंडियाच्या संघ निवडीच्या वादात उडी
Gondia Crime News : 13 लाखांची सुपारी दिली; पतीच्या मैत्रिणीला संपवलं, अडीच वर्षांची चिमुकली आईच्या मायेपासून झाली पोरकी, पुण्यातील एअर हॉस्टेसला कसं संपवलं, हादरवणारी माहिती समोर
13 लाखांची सुपारी दिली; पतीच्या मैत्रिणीला संपवलं, अडीच वर्षांची चिमुकली आईच्या मायेपासून झाली पोरकी, पुण्यातील एअर हॉस्टेसला कसं संपवलं, हादरवणारी माहिती समोर
Gold Silver Rate Crash: सोने एका महिन्यात 18160 रुपयांनी स्वस्त,चांदीच्या दरात 62770  रुपयांची घसरण, 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे लेटेस्ट दर जाणून घ्या 
सोने एका महिन्यात 18160 रुपयांनी स्वस्त,चांदीच्या दरात 62770  रुपयांची घसरण, 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे लेटेस्ट दर जाणून घ्या 
Police Recruitment menstrual cycle: मासिक पाळीमुळे पोलीस भरतीची संधी हुकणार नाही! तरुणींना शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ, राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
मासिक पाळीमुळे पोलीस भरतीची संधी हुकणार नाही! तरुणींना शारीरिक चाचणीसाठी मुदतवाढ, राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
Embed widget