ऑनलाईन ऑर्डर करा, डिसेंबरपासून थेट ड्रोनने डिलिव्हरी मिळणार

ड्रोन डिलिव्हरीसाठी परवाना आणि नियमासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने धोरण जाहीर केलं आहे, ज्याची अंमलबजावणी डिसेंबरपासून होईल.

नवी दिल्ली : अमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा ई-कॉमर्स कंपन्यांची ड्रोन डिलिव्हरीची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. ड्रोन डिलिव्हरीसाठी परवाना आणि नियमासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने धोरण जाहीर केलं आहे, ज्याची अंमलबजावणी डिसेंबरपासून होईल. सुरक्षेच्या दृष्टीनेही सरकारकडून पाऊल उचललं जात आहे. व्यावसायिक वापरासाठी ड्रोनला परवानगी दिली जाणार आहे. यासाठी एक रिमोट पायलट असेल. केवळ दिवसा 400 फुटापर्यंत ड्रोन उडवलं जाऊ शकतं आणि याला वजनाचीही मर्यादा असेल. सरकारकडून कडक नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्यांना ड्रोन डिलिव्हरी देण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अमेझॉनकडून परदेशात काही ठिकाणी ड्रोन डिलिव्हरी दिली जाते, यासाठी वजनाची मर्यादा अडीच किलो एवढी आहे. कसं असेल भारताचं धोरण? वजनानुसार ड्रोनची पाच विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. सर्वात छोटा नॅनो ड्रोन, ज्याचं वजन 250 ग्रॅम, तर सर्वात वजनदार 150 किलोचा ड्रोन असेल. पहिले दोन जे विभाग आहेत त्यात नॅनो आणि मायक्रो 250 ग्रॅम ते 2 किलो वजनाचे ड्रोन मोडतात. लहान मुलं खेळणी म्हणून अशा ड्रोनचा वापर करतात. दोन किलो पेक्षा जास्त वजनाच्या ड्रोनसाठी परवाना बंधनकारक असेल. उर्वरित तीन विभागांमध्ये दोन किलोपेक्षा जास्त वजनाची ड्रोन ज्यांना उडवायची असतील त्यांना नोंदणी करावी लागेल. त्यांना यूआयएन नंबर दिला जाईल. रिमोट पायलटसाठी वयोमर्यादा 18 ठेवण्यात आली आहे, तर शिक्षणाची पात्रता दहावी पास आणि इंग्रजीचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे.