शेतकरी कर्जमाफीसाठी तयार असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी स्वत:च निधी उभारायला हवा, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले.
जेटली म्हणाले, "ज्या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची आहे, त्यांना आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च शोधावे लागतील"
आम्ही समर्थ, राज्य सरकार तरतूद करणार
दरम्यान, जेटलींनी हात वर केल्यानंतर राज्य सरकारची बाजू घेण्यासाठी एबीपी माझाने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया घेतली.
चंद्रकातं पाटील म्हणाले, "कर्जमाफीसाठी मदत देणार नाही हे केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे आम्ही आमची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार निधी उभारेल"
मॅरेथॉन बैठका
कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता राज्य सरकारने उद्याच्या कॅबिनेटच्या बैठकीआधी जोरदार हालचाली सुरु केल्या आहेत.
कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांनी सचिवांसोबत बैठका घेतल्या. कर्जमाफीचा निकष ठरवण्यासाठी सचिवांकडून आकडेवारीही मागवण्यात आली आहे.
धनदांडग्या शेतकऱ्यांना दूर ठेवणार
दुसरीकडे कर्जमाफीचा फायदा धनदांडगे आणि सधन शेतकऱ्यांनी उचलू नये यासाठी आता उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. याआधीही जेव्हा कर्जमाफी झाली होती, तेव्हा याचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि धनदांडग्यांना झाला होता.यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भारही पडला होता. हाच अनुभव पाहता यंदा हे पाऊल उचललं जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
सरसकट कर्जमाफी तत्वतः मान्य, शेतकरी आंदोलनाला ऐतिहासिक यश
कर्जमाफी हा शेतकरी संप आणि संघर्ष यात्रेचा विजय : काँग्रेस
अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक आणि मोठे शेतकरी म्हणजे कोण?