Pandharpur: ज्ञानोबा तुकाराम आदी संतांच्या काळातील म्हणजे, 700 वर्षांपूर्वीचं विठ्ठल मंदिर (Vitthal Temple) कसं असेल? याची सगळ्यांनाच उत्कंठा लागून राहिली असताना आता या 73 कोटींच्या विकास आराखड्याच्या कामांना लवकरात लवकर सुरुवात केली जाणार असल्याचं मंदिर समितीचे सहाध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितलं. मंदिर समिती सदस्यांनी जी कामं करायची आहेत मंदिरातील त्या त्या जागांची रविवारी (6 ऑगस्ट) पाहणी केली आहे.
मंदिर समितीने केली होणाऱ्या कामांची पाहणी
या विकास आराखड्यात होत असलेल्या नामदेव महाद्वार, दर्शन व्यवस्था, महालक्ष्मी मंदिरावरील स्लॅब, शनि मंदिराजवळील टेंसाईल आणि मंदिरातील दगडी फ्लोरिंग याबाबत मंदिर समितीने जागेवर जाऊन पाहणी केली. या सर्व गोष्टी मंदिराच्या आर्किटेक्चरला सांगितल्या जाऊन सुचवलेल्या बदलांचा अहवाल येत्या 3 दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आल्याचं गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितलं. यानंतर बदल केलेल्या आराखड्यावर पुन्हा चर्चा होऊन टेंडरसाठी दिलं जाणार आहे. टेंडर प्रक्रिया झाल्यावर लवकरात लवकर या कामांना सुरुवात केली जाईल, असं औसेकर यांनी सांगितलं.
आराखड्यात दर्शनरांगेची मात्र सोय नाही
सध्याच्या मंदिर समितीची मुदत संपून दोन वर्षं उलटल्याने आता नवीन मंदिर समितीकडून या कामाची सुरुवात व्हावी, अशी वारकऱ्यांची अपेक्षा आहे. या आराखड्यात देवाच्या दर्शनासाठी असणारी आणि भाविकांना मरणप्राय यातना देणारी तासांतासाची रांग हटवण्याबाबत कोणतेच बदल नसल्याने भाविकांना देवाच्या दर्शनासाठी तीच यातायात करावी लागणार आहे. विठ्ठलाचीही तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन व्यवस्था केल्यास उन्हात पाय भाजत आणि पावसात चिखलातून तासंतास उभं राहणाऱ्या भाविकांना कायमचा दिलासा मिळू शकणार आहे . मात्र सध्याच्या आराखड्यात असे मोठे हॉल बांधून निवाऱ्यात भाविकांची दर्शन रांग नेण्याबाबत कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही. आता आराखडा राबवण्याची वेळ आली तरी भाविकांच्या त्रासाची जाणीव कुणालाच नसल्याचं दिसत आहे. किमान एवढे पैसे खर्चून मंदिर विकास आराखडा राबवताना दर्शन रांगेची सुटसुटीत व्यवस्था केल्यास भाविकांना तासंतास पाच-पाच किलोमीटर लांब रांगेत उभं राहायची वेळ येणार नाही.
दोन वर्षांपूर्वी झाला निधी मंजूर
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आराखड्यासाठी विशेष परिश्रम घेतल्याने पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 73 कोटी 80 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी 73 कोटी 80 लाखांची तरतूद केली होती. मात्र यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर काही अधिकाऱ्यांनी नव्याने दुसऱ्या आर्किटेक्चरकडून पुन्हा नव्याने आराखड्याचे काम सुरु केल्याने हा प्रकल्प रेंगाळला होता.
700 वर्षांपूर्वीच्या मूळ मंदिराप्रमाणे होणार रचना
विठुरायाच्या बाबतीत नाही घडविला, नाही बैसविला ही मान्यता वारकरी संप्रदायाची आहे. विठ्ठल मंदिर हे अकराव्या शतकातील असल्याचं अभ्यासक मानत असले तरी त्याहीपूर्वीपासून विठुरायाचं हे मंदिर अस्तित्वात असल्याचं काही अभ्यासकांचं मत आहे. आता पुन्हा 700 वर्षांपूर्वीच्या मूळ मंदिराप्रमाणे या मंदिराला रूप देण्यासाठी हा आराखडा पुरातत्व विभागाच्या सूचनेनुसार बनवण्यात आला आहे. या आराखड्यातील कामं पाच टप्प्यात केली जाणार असून यात मंदिराला मूळ हेमाडपंथी रूप देण्यासाठी जिथे दगडांची झीज झाली आहे अशा ठिकाणी रासायनिक संवर्धन केलं जाणार आहे. याशिवाय मंदिराचे आयुष्य वाढवण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात मजबुतीकरणाचं काम केलं जाणार आहे. विठ्ठल मूर्तीला हानिकारक असलेले गाभाऱ्यात बसवलेले ग्रॅनाईट हटवून त्यामागील दगडी बांधकाम मूळ स्वरूपात आणलं जाणार आहे.
ठाकरे सरकारने आश्वासन पाळलं, शिंदे सरकारकडून कधी?
तिसऱ्या टप्प्यात नव्या पद्धतीने बांधलेलं नामदेव महाद्वाराचं आरसीसीचं काम पाडून तिथे मूळ मंदिराला शोभेल अशा पुरातन दगडात महाद्वार बनवलं जाणार आहे. याशिवाय मंदिरावरून जाणारी दर्शन रांग काढून मंदिराशेजारी एक स्कायवॉक बनवला जाणार आहे. अखेरच्या टप्प्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन यंत्रणा, वायरिंग आणि वातानुकूलित यंत्रणा याचं काम केलं जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी आषाढी एकादशीच्या महापूजेसाठी आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंदिराचा विकास आराखडा आणि इतर प्रश्नांसाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं, ते त्यांनी पाळत त्यासाठी 73 कोटी 80 लाखांची तरतूद देखील केली होती. आता शिंदे फडणवीस सरकारने हे काम तातडीने सुरू केलं तर येत्या पाच वर्षांत जगभरातील लाखो विठ्ठल भक्तांना 700 वर्षांपूर्वीचं, म्हणजे संत कालीन विठ्ठल मंदिर पाहायला मिळणार आहे.
अजूनही या प्रकल्पाबाबत हाय पॉवर कमिटीकडून हिरवा झेंडा न दाखवल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. आता आषाढीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा नारळ फोडायचे संकेत मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिल्याने लवकरच या कामाला सुरुवात होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
हेही वाचा: