Maharashtra ST Workers: एसटी कामगारांना (ST Workers) अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत नसून संप काळात देऊ केलेल्या वेतनवाढीत अनेक त्रुटी आहेत. उच्च न्यायालयाचा आणि औद्योगिक न्यायालयाचा दाखला देत वेतनवाढीसंदर्भात सरकारने विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेर केलेली वक्तव्यं दिशाभूल करणारी करणारी असून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.


'सरकारकडून एसटी कार्मचाऱ्यांची दिशाभूल'


संपकाळात वेतन आयोगासारखी वेतनवाढ आणि वेतनाला लागणारी रक्कम देण्यात येईल, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून सरकारने कबूल केलं होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचं परिपत्रक सरकारतर्फे काढण्यात आलं आहे. त्यामुळे निधीअभावी वेतनवाढ आणि प्रलंबित महागाई भत्ता या दोन्ही आर्थिक मागण्या एसटी प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत. या अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरात विधिमंडळाच्या सभागृहात उच्च न्यायालयाचा दाखला देऊन वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत असल्याचं सांगितलं जात आहे आणि एका संघटनेच्या या संदर्भातील औद्योगिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा दाखला देत वेतनवाढ करता येणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संपकाळात सुद्धा औद्योगिक न्यायालयातील हे प्रकरण प्रलंबित होतं. मग त्यावेळी अर्धवट आणि चुकीची वेतनवाढ का देण्यात आली? याचाच अर्थ सरकार एसटी कामगारांची दिशाभूल करत असून यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोपही श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.


एसटी कर्मचारी संपाच्या तयारीत


विलिनीकरण व्हावं आणि वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळावं, यासाठी एक कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलन करत असून अजून इतर काही संघटनांनी सुद्धा आंदोलनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला असून कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर मोठ्या रोषाला सामोरं जावं लागेल, असंही बरगे यांनी म्हंटलं आहे.


मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संपाचा इशारा


वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे पाहून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं अस्त्र उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या कोअर कमिटीची बैठक औरंगाबाद येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. एसटीच्या कर्मचारी संघटनेकडून शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने पाठपुरावा केला जात आहे. दोन वर्षापूर्वीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जवळपास पाच महिने संप पुकारला होता.


हेही वाचा:


Maharashtra ST Workers: एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा संघर्षाच्या मैदानात; प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा