Sangli News : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत येत असून केवळ नावालाच ही शेतकऱ्यांची (Farmers) बँक म्हटले जात आहे. कारण एकीकडे बँक शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीसाठी मागे लागली आहे मात्र दुसरीकडे बँकेतील बड्या थकबाकीदारांच्या बाबतीत काहीच चकार शब्द काढत नाही. बड्या नेत्यांच्या संस्थाच्या थकबाकी मोठ्या आहेत, त्यामुळे बँकेच्या एनपीएमध्ये गेल्या काही वर्षापासून भर पडली आहे. वाढत्या एनपीएमुळे बँकेचे आर्थिक गणित अडचणीत येत आहे. एनपीए कमी करण्यासाठी जिल्हा बँकेने थकित असणारी कर्जे वसुलीसाठी ओटीएस योजना आणली, परंतु बड्या नेत्याच्या संस्थांच्या वसुलीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणजे एक न्याय शेतकऱ्यांना आणि बड्या नेत्यांना वेगळा न्याय असा जिल्हा बँकेचा कारभार चालू आहे.
सध्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शेती कर्जाची वसुली सक्तीने केली जात आहे. ओटीएस योजनेतून सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांचे 1377 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागे ससेमिरा मात्र बड्या थकबाकीदारांकडे सातशे कोटी थकित आहेत. त्यांची वसुली केव्हा करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून वसुली केली असली तरी ज्या बड्या थकबाकीदारांकडे सातशे कोटी थकित आहेत त्याची देखील वसुली करत आहोत, असं पोकळ आश्वासन बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दिलं जात आहे, प्रत्यक्षात ती वसुली करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलले जाताना दिसत नाहीत.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बँकेच्या शेती आणि बिगर शेती कर्जाचा एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. 30 जून 2018 अखेर 12 हजार 329 शेतकऱ्यांकडे 169 कोटी 47 लाख 99 हजार रुपये थकबाकी शेतकऱ्यांसाठी वसुली प्रोत्साहन निधी योजनेंतर्गत ओटीएस राबवली. यात शेतकऱ्यांना व्याजात मोठी सवलत देण्यात आली. पीक कर्जासह मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाची 1755 कोटी 32 लाख 33 हजार रुपये थकबाकी होती. यापैकी 30 जून 2022 अखेर तब्बल 1377 कोटी 92 लाख 48 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. बँकेच्या शेती कर्जाची विक्रमी वसुली झाली.
शेती आणि बिगरशेती कर्जदारांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. थकबाकीदार शेतकऱ्याना सक्तीने ओटीएस योजनेमध्ये सहभागी होण्यास भाग पाडले. त्यामुळे शेतीच्या कर्जाची मोठी वसुली झाली. मात्र जिल्हा बँकेच्यावतीने सहकारी संस्थांसह खासगी उद्योगांना देण्यात आलेली थकित कर्जाची रक्कम सातशे कोटी रुपयांवर गेली आहे. यात बड्या नेत्यांच्या थकबाकीदार संस्था आहेत. त्यामुळे बँकेच्या एनपीएमध्ये गेल्या काही वर्षापासून भर पडली आहे. वाढत्या एनपीएमुळे बँकेचे आर्थिक गणित अडचणीत येत आहेत. एनपीए कमी करण्यासाठी जिल्हा बँकेने थकित असणारी कर्जे वसुलीसाठी ओटीएस योजना आणली. परंतु त्या संस्थांच्या वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांची सक्तीने वसुली केली जात असताना राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना अभय दिले जात आहे. बड्या नेत्यांना बँक का पोसत आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.