Sangli District Central Co-Operative Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश; जयंत पाटलांना धक्का?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तब्बल तीनवेळा जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती.
Sangli District Central Co-Operative Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तब्बल तीनवेळा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशीला स्थगिती देण्यात आली होती. बँकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, कर्ज वाटपातील अनियमितता, बँकेच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत आज राज्य सरकारने आदेश देत राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांना धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचे आरोप होत असताना जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. बँकेतील नोकरभरती देखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. या नोकरभरतीत देखील मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे आमदार आणि सध्याचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या मानसिंगराव नाईक यांनीच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बँकेतील गैरकारभाराबाबतची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. त्यावेळी दिलीप पाटील हे बँकेचे अध्यक्ष होते.
विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे आमदार आणि सध्याचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या मानसिंगराव नाईक यांनीच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बँकेतील गैरकारभाराबाबत तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. त्यावेळी दिलीप पाटील हे बँकेचे अध्यक्ष होते. नोकरभरती, संगणक खरेदी, वनटाईम सेटलमेंट, नियमबाही कर्जवाटप, वाढलेला एनपीए आदींचा जिल्हा बँकेच्या विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये समावेश आहे. सहकार विभागाने काहीवेळा चौकशी लावली, पण त्याला स्थगिती देखील देण्यात आली होती.
नाबार्डसह थेट पंतप्रधानांकडे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत तक्रार करण्यात आली होती. बँकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने 2012 मध्ये बँकेवर प्रशासक नियुक्त झाले होते. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करीत 'अ' ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला होता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
