पुणे: बँक खातेदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुण्यातील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवाना रद्द केला आहे. बँकिंग नियमांचे पालन करण्यात रुपी बँक अपयशी ठरल्याचा ठपका आरबीआयने ठेवला असून रुपी बँकेला 22 सप्टेंबर 2022 पासून बँकिंग कामकाज बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आरबीआयने ही कारवाई केली आहे.
रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही असं आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. बॅंकिंग नियमांचे पालन करण्यात बॅंक अपयशी ठरली असून बॅंक आपल्या ठेवीदारांसाठी व्यवहार सुरु ठेवण्यास प्रतिकूल नाही असंही आरबीआने म्हटलं आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता बँक आपल्या ठेवीदारांना पैसे परत देऊ शकणार नाही असं आरबीआयने म्हटलं आहे.
येत्या 22 सप्टेंबर 2022 पासून रुपी बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले असून बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे असं म्हटलं आहे. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना देखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून पाच लाख रुपये पर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींची ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 18 मे 2022 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांचे तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 700 कोटी आधीच भरले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच आठ बँकांवर आरबीआयने कारवाई केली आहे. को-ऑपरेटिव्ह बँकांसबंधी आरबीआय आता कडक धोरण अवलंबत असून रुपी बँकेवरची कारवाई हा त्याचाच भाग असल्याचं सांगितलं जातंय.
महत्त्वाच्या बातम्या: