पुणे : सर्वमान्यांना एक न्याय आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या कुटुंबाला दुसरा न्याय अशा पद्धतीनं पुणे महापालिकेचा (PMC) कारभार चालत असल्याचं समोर आलंय. कारण केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या (Nilesh Rane) कुटुंबीयांच्या मालकीच्या पुण्यातील आर. डेक्कन मॉलची तीन कोटी सत्त्यात्तर कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकवल्याबद्दल केलेल्या जप्तीची कारवाई पासून महापालिका प्रशासनानं यू टर्न घेतल्याच दिसून आलंय. राणे कुटुंबियांकडून पंचवीस लाख रुपयांचा चेक देण्यात आल्यानंतर महापालिकेकडून जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली. त्यामुळं महापालिका प्रशासनावर कोणाचा राजकीय दबाव आहे का? असा प्रश्न विचारला जातोय.
पुण्यातील डेक्कन भागातील या आर डेक्कन मॉलचा तिसरा मजला पुणे महापालिकेकडून बुधवारी सील करण्यात आला. या मजल्याचा तब्ब्ल तिन कोटी सत्त्यात्तर लाख रुपयांचा मिळकतकर थकवल्याबद्दल महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली. मात्र हा आलिशान मॉल केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या कुटुंबियांच्या मालकीचं असल्याचं उघड झालं आणि खळबळ उडाली. राणेंचे विरोधक असलेल्या शिवसेना उबाठा पक्षाकडून लगेच या मॉलसमोर बँड वाजवून आंदोलन करण्यात आलं . मात्र संघ्याकाळी अचानक सूत्रं फिरली आणि राणे कुटुंबियांकडून फक्त पंचवीस लाख रुपयांचा चेक जमा करताच जप्तीची ही कारवाई मागे घ्यायचं महापालिका प्रशासनानं ठरवलं.
3 कोटी 77 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर चुकून लावण्यात आल्याचा दावा या मॉलची मालकी असलेली राणे कुटुंबियांकडून करण्यात आला. आश्चर्य म्हणजे महापालिकेने हा दावा मान्य देखील केला आणि उरलेली तीन कोटी बावन्न लाख रुपयांची कराची रक्कम वादग्रस्त असल्याचं सांगत त्याबद्दल सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असं सांगितलं.
पुणे महापालिकेत अशा प्रक्रारे वादग्रस्त ठरलेल्या मालमत्ता कराची रक्कम साडे आठशे कोटी रुपये इतकी आहे . मात्र राणे कुटुंबाला जप्ती मागे घेऊन जी मुभा देण्यात आली ती सर्वसामान्यांना मिळत नाही. एवढंच नाही तर महापालिकेकडून या वादाचा केंद्रीय मंत्र्यांशी कोणताही संबंध नसल्याचं पात्र घाईने प्रकाशित करण्यात आलं. मात्र हा आर डेक्कन मॉल ज्या एस एन एस कंपनीच्या मालकीचा आहे त्या कंपनीचे संचालक नारायण राणे यांचे पुत्र निलेश राणे हेच असल्यानं नारायण राणेंना जबाबदारी कशी टाळता येईल असा प्रश्न पुणेकर विचारतायत.
मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांच्या घरासमोर पपुणे महापालिकेकडून जोरदार ब्यांड बाजा वाजवण्यात येतो . मात्र राणेंच्या मॉलसमोर हा ब्यांड बाजा तर वाजलाच नाही पण केलेली कारवाई देखील मागे घेण्याची वेळ महालिकेच्या प्रशासनावर आलीय . पण महापालिकेकडून एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय अशा पद्धतीनं कारभार चालवला जात असेल तर याचा परिणाम कर संकलनावर होण्याची भीती व्यक्त होतेय.
इतर महत्वाची बातमी -