पुणे : शैक्षणिक पंढरी असलेल्या पुणे (Pune) शहरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, विविध राज्यातून शिक्षणासाठी विद्यार्थी येतात. त्यामुळे, पुण्यातील शिक्षणाला आणि येथील शिक्षणसंस्थांना वेगळंच महत्त्व आहे. त्यामध्ये, अनेक नामांकित शिक्षणसंस्थांचा समावेश असून पुण्यातील सिंहगड कॉलेज हेही नामवंत शिक्षण संकुल आहे. मात्र, सिंहगड कॉलेज संस्थेनं पुणे महापालिकेची कोट्यवधि रुपयांची थकबाकी थकवल्याने संस्थेच्या अनेक मिळकती जप्त करण्यात आल्या आहेत. पुण्यात महापालिकेने थकबाकी थकवल्याप्रकरणी नामांकित अशा सिंहगड कॉलेजला सील केलं आहे. पुण्यातील अनेक ठिकाणी असलेल्या सिंहगड कॉलेजच्या (Sinhagarh) तब्बल 50 मिळकती जप्त केल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार सिंहगड कॉलेज कडे 345 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचं समजत आहे. पुणे शहरातील वडगाव कोंढवा तसेच एरंडवणे या भागात असलेल्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या आस्थापनांवर पुणे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. असंच आज सिंहगड कॉलेजच्या कार्यालयाला सुद्धा महापालिकेने टाळे ठोकले आहे.
महापालिकेची थकबाकी थकवल्याने पुण्यातील सिंहगड कॉलेजला महापालिकेनं चांगलाच दणका दिला असून सिंहगड कॉलेजच्या मिळकती सील करण्यात आल्या आहेत. पुण्यातील विविध परिसरात असलेल्या सिंहगड कॉलेजच्या जवळपास 50 मिळकती जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. पुणे महापालिकेची तब्बल 345 कोटी रुपयांची थकबाकी सिंहगड कॉलेजकडे आहे. त्यामुळे, वडगाव बुद्रुक, कोंढवा, एरंडवणे येथील मिळकती महापालिकेनं सील केल्या आहेत. तसेच, सिंहगड कॉलेजच्या ऑफीसला देखील महापालिकेने टाळे ठोकले आहे. केवळ शैक्षणिक वर्ष सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कॉलेजमधील वर्ग सुरू ठेवले आहेत. सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू असून लवकरच पदवीच्या देखील परीक्षा सुरू होत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेनं कॉलेजमधील वर्ग सुरू ठेवले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या अगोदर तरी संस्थेकडून थकबाकी भरली जाईल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच, नव्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही मनात गोंधळ असणार आहे.
दरम्यान, एरंडवणे परिसरात असलेल्या सिंहगड कॉलेजची थकबाकी भरण्याची मुदत संपल्याने महापालिका त्या आस्थापनेची लिलाव करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे, आता सिंहगड कॉलेज प्रशासन संस्थाचालकांकडून महापालिकेची देणी, थकबाकी दिली जाईल का, या वास्तूंचा लिलाव होईल हे लवकरच स्पष्ट होईल.