गहुंजे बलात्कार प्रकरण | कुणाच्या चुकीमुळे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास उशिर झाला याची चौकशी व्हावी : उज्वल निकम

पुण्यातील गहुंजे येथील बीपीओ महिला कर्मचारी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींची फाशी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही आरोपींना आता 35 वर्षांची जन्मठेप भोगावी लागणार आहे. या निकालानंतर उज्वल निकम यांनी दिली एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

मुंबई : कुणाच्या चुकीमुळे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास उशिर झाला?, याची चौकशी व्हायला हवी. मात्र पीडीतेच्या कुटुंबियांसाठी आज वाईट वाटतंय, अशी प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी दिली आहे. पुण्यातील गहुंजे येथे बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी नराधमांना फाशी देण्यात सरकारी वकील उज्वल निकम मोलाची भूमिका बजावली होती. पुण्यातील गहुंजे येथील बीपीओ महिला कर्मचारी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींची फाशी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही आरोपींना आता 35 वर्षांची जन्मठेप भोगावी लागणार आहे. या निकालानंतर  उज्वल निकम यांनी दिली एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर प्रशासनाने दोन वर्ष काय केले. दोन वर्ष का गेले? असा सवालही निकम यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निकाल जाहीर करताना, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर ठराविक कालावधीत या शिक्षेची अंमलबाजवणी न केल्यानं ही शिक्षा कमी करत असल्याचं स्पष्ट केलं. सोमवारी 24 जून 2019 ला या प्रकरणातील दोषी पुरुषोत्तम बोराडे आणि प्रदिप कोकडे यांना पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये फाशी होणार होती. पुण्यातील कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करुन तिची भीषण हत्या केल्याबद्दल पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशी सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने साल 2015 तर राष्ट्रपतींनी साल 2017 ही फाशी सजा कायम ठेवली होती. मात्र दया याचिका फेटाळल्यानंतर तब्बल दोन वर्ष राज्य सरकारने तिची अंमलबजावणी करण्यात अकारण विलंब केला. यामुळे आमच्या जगण्याचा अधिकाराला बाधा आली आहे, असा आरोप करत फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याससाठी या दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलेली याचिका कोर्टानं स्वीकारली आहे. या आरोपांचं खंडन केंद्र सरकार, गृह विभाग आणि येरवडा कारागृह अधिक्षकांच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करुन करण्यात आलं होतं. दया याचिका सन 2017 मध्ये नामंजूर झाल्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून राज्य सरकार आणि कारागृहामार्फत पुणे सत्र न्यायालयाला आरोपींना फाशी देण्याबाबत अनेकदा अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाकडून विलंब झाला असा दावा करण्यात आला. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सांगण्यात आले होतं की, आरोपींची दया याचिका 18 मे 2016 रोजी दाखल झाली आणि त्यावर सविस्तर अभ्यास करुन 26 मे 2017 रोजी निर्णय दिला. पुणे न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना येत्या 24 जून रोजी फाशी देण्याचे समन्स जारी केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दयेच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेणं आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात याला दोन वर्ष लागली. आणि त्यानंतर फाशीची तारीख ठरवण्यात आणखीन दोन वर्ष गेली. त्यामुळे शिक्षा सुनावल्याच्या दिवसापासून आरोपी आणि त्यांचे कुटुंबिय दररोज मरणाच्या सावटाखाली जगतातय. तसेच शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यात लागणारा विलंब त्यांची शिक्षा माफ होईल, अशी आशा निर्माण करतो. त्यामुळे ही फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपी प्रदीप कोकडे यानं आपल्या याचिकेत दावा केलाय की, घटनेच्यावेळी त्याचं वय हे केवळ 19 वर्ष होतं. हा निकाला देताना त्याच्या वयाचा विचार करता त्याला सुधारण्याची संधी मिळायला हवी होती. मात्र तसं झालं नाही, त्यामुळे त्याच्यावर मानसिक परिणाम झाला आहे. मात्र त्यातून सावरत त्यानं जेलमध्ये आपलं शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गोष्टीही विचारात घेतल्या गेल्या नसल्याचा त्याचा दावा आहे. काय आहे प्रकरण? पुण्यात 1 नोव्हेंबर 2007 रोजी हिंजवडी परिसरात बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीची हत्या झाली होती. पीडित महिला मूळची गोरखपूरची होती. आय. टी. पार्कमधील विप्रो कंपनीच्या कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीवर वाहन चालकासह त्याच्या मित्राने बलात्कार करुन हिंजवडी परिसरात हत्या केली होती. यानंतर आरोपींनी तिचा मृतदेह मावळ तालुक्यातील गहुंजे गावच्या हद्दीत टाकून तिला कंपनीत सोडल्याची खोटी नोंद केली होती. मात्र दुसऱ्या दिवशी ती घरी न आल्याने तिच्या नातेवाईकांनी पोलिसांकडे ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदविली होती. तिचा मृतदेह पोलिसांना 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी गहुंजे येथे आढळला होता. या प्रकरणी बोराडे आणि कोकडे यांना अटक करण्यात आली होती. मार्च 2012 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरविले आणि फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली.