Pimpri Chinchwad : दंड माफीचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध होणार; हेल्पलाइन क्रमांक जारी
Pimpri Chinchwad : बेकायदा बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला होता. मूळ कर भरल्यानंतर दंड माफ केला जाईल, असे सरकारी अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
Pimpri Chinchwad: बेकायदा बांधकामांवरील दंड माफ (Pimpri Chinchwad) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला होता. मूळ कर भरल्यानंतर दंड माफ केला जाईल, असे सरकारी अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष संपायला आता फारच कमी वेळ शिल्लक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महत्त्वाच्या झोनमधील कॅश काउंटर वाढवून नागरिकांना मूळ रक्कम भरण्यात अडचण येऊ नये म्हणून कामाचे तास वाढवले असून, आता बेकायदेशीरपणे दंड माफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर बांधकाम दंड माफी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांनी www.pcmcindia.gov.in या वेबसाइटवरील बेकायदेशीर बांधकाम दंड माफी प्रमाणपत्र लिंकद्वारे त्यांचे सर्व तपशील भरावेत. यामध्ये तुम्हाला झोन क्रमांक, गट क्रमांक, मालमत्ता क्रमांक, विस्तार क्रमांक ही माहिती भरावी लागणार आहे.
जर तुम्ही मूळ कर भरला नसेल तर तुम्ही तो विविध पर्यायांद्वारे भरू शकता. ज्यांनी यापूर्वी पैसे भरले आहेत, त्यांनी ऑनलाइन तपशील भरा आणि प्रमाणपत्र घ्या. जे नागरिक कॅश काउंटरद्वारे मूळ कर भरणार आहेत, त्यांनी आपल्या भागातील कॅश काउंटरद्वारे मूळ कर भरा. मूळ कर भरल्यानंतर ते ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.
नागरिकांच्या सोयीसाठी हेल्प डेस्क
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, ज्या नागरिकांना मूळ कर भरायचा आहे त्यांनी त्यांच्या कर संकलन मंडळ कार्यालयातील सहाय्यक मंडळ अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. यामध्ये राजेंद्र कुंभार (आकुर्डी) मो-99225022222, रमेश चोरगे (चिंचवड) मो-9922502650, सीताराम मुंडे (थेरगांव) मो-9922502063, जयश्री साने (सांगवी) मो-9922902271, सुषमा भारवीरकर (पिंपरी वाघेरे) मो-9822497389, महादेव चीरकर-99218, संतोष नागर (फगेवाडी) मो-9922502124, राजू मोरे (भोसरी) 9922932553, श्रद्धा बोर्डे (होली, मोशी) मो-8805538300, संजय लांडगे (चिखली) मो-7020434155, संजय तळपदे (तळवडे) मो- 9760319570 या क्रमांकावर मदत करू शकतात.
बेकायदा बांधकामांचा 113 कोटींचा दंड माफ
चालू आर्थिक वर्षात 6257 मालमत्ताधारकांनी मूळ कर आणि 41 कोटी 45 लाखांचा मूळ कर भरला आहे. यामध्ये शासनाच्या निर्णयानुसार चालू आर्थिक वर्षात 113 कोटी रुपयांचा बेकायदा बांधकामांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर बांधकामाच्या दंडामुळे मूळ कर भरण्यास नागरिक टाळाटाळ करत होते, परंतु आता अनेक लोक मूळ कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत ही चांगली बाब आहे मात्र आता मूळ करही न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर जप्ती केली जाणार असून त्यांच्यावर इतर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
