पुण्यातील '5 लाखात आपले घर' योजनेवर सोमय्यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

पुणे : पुण्यात सुरु करण्यात आलेल्या '5 लाखात घर' या योजनेवर भाजपचेच खासदार किरीट सोमय्या यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. या खाजगी उद्योजकांनी आणलेल्या योजनांच्या जाहिरातींवर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांचे फोटो छापले जात आहेत, त्यामुळे ही योजना केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनं प्रस्तावित केल्या आहेत का? असा प्रश्न किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विचारला आहे.   विशेष म्हणजे या योजनेद्वारे लाभार्थी इच्छुकांकडून पैसे उकळले जात असल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला आहे. त्यासाठी विविध प्रलोभने आणि आश्वासने दिली जात असून, या योजनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सोमय्या यांनी केली आहे.     https://twitter.com/KiritSomaiya/status/721665673504497664     गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याच्या अवतीभवती 5 लाखांमध्ये आपलं घर अशी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेला तुफान प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत 10 हजार लोकांनी नोंदणी केल्याचं कळतं.   पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ही योजना राबवण्यात आल्याची माहिती कंपनीच्या संचालकांनी दिली आहे. त्यासाठी प्रत्येक अर्जदाराकडून 1 हजार 150 रुपये अनामत रक्कम परत न देण्याच्या अटीवर भरुन घेण्यात आली आहे.   जे अर्जदार पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्र ठरतील त्यांना 5 लाखात आणि जे ठरणार नाहीत, त्यांना साडे सात लाखामध्ये वन बीएचके फ्लॅट मिळेल अशी जाहिरात करण्यात आली आहे. अर्थात, त्याआधी लॉटरीसुद्धा काढली जाणार आहे.   दरम्यान या जाहिरातींवरच्या फोटोंबाबत आम्ही पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी या प्रकरणी आताच काही बोलणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.     गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचं स्वस्त घरांच्या जाहिरातीवर स्पष्टीकरण -     - 5 लाखात 1 BHK घर देणाऱ्या जाहिरातीतील योजना शासनाची नाही. पंतप्रधान आवास योजनेतही याचा समावेश नाही.   - याबाबत महाराष्ट्रातील पंतप्रधान आवास योजनेचं काम पाहणाऱ्या निर्मल देशमुख आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. पुणे विभाग अधिकारी आणि पालकमंत्र्यांकडून अधिक माहिती मागवणार   - मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जाहिरात करणाऱ्या व्यावसायिक संस्थेच्या मालकांना सोमवारी पाचारण करण्याचे आदेश दिले. उद्या मंत्रालयात बैठक होणार.   - भूमिकेत स्पष्टता नसल्यास दोन दिवसात कारवाई करणार आणि लोकांचे पैसे परत करायला लावणार.   - केंद्राच्या रेग्युलेटरी बिलाची अंमलबजावणी लवकरच राज्यात होणार. व्यावसायिकांना या बिलनुसार अनेक निर्बंध लावण्यात आलेत. यापुढे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही याची खबरदारी शासन घेणार.