HECI वर यूजीसीचे माजी अध्यक्ष अरुण निगवेकर यांचे काही प्रश्न

यासंदर्भात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरुण निगवेकर यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पुणे : गेली सहा दशके असलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) बरखास्त करुन उच्च शिक्षणाचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी नवी राष्ट्रीय नियामक संस्था स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. नव्या नियामक संस्थेचे नाव ‘भारतीय राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक आयोग’ (HECI) असे असेल. यासंदर्भात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरुण निगवेकर यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन संस्थेच्या आर्थिक नाड्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असतील. त्यामुळे निधी कसा वळवायचा, कशाला प्राधान्य द्यायचं यासंबंधी मंत्रालयाकडून योग्य निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर निगवेकर यांनी शंका उपस्थित केली. सध्या वेगवेगळ्या शाखांमधील उच्चशिक्षणाचं नियमन करण्यासाठी शाखानिहाय संस्था केंद्र पातळीवर अस्तित्वात आहेत. (उदा. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, अॅग्रीकल्चर कौन्सिल) त्यामुळे जर यूजीसी बरखास्त करून नवीन नियामक संस्था अस्तित्त्वात येत असेल तर, या सगळ्या संस्था एका छत्राखाली आणणे आवश्यक असल्याचंही निगवेकर यांनी सांगितलं. पण या दृष्टीने नव्या आयोगात तरतूद केली की नाही याची शहानिशा करणं गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले. यूजीसी आणि HECI मध्ये फरक काय? या दोन्ही संस्थांमध्ये मोठा फरक आहे. यूजीसीकडे विद्यापीठांचं नियमन करण्याचा आणि मान्यता देण्याचा अधिकार आहे. HECI कडे हा अधिकार नसेल. HECI अस्तित्त्वात आल्यानंतर निधी थेट मनुष्यबळ विकास मंत्रीलयाकडून दिली जाईल. यूजीसीकडून आपल्या वेबसाईटवर बनावट संस्थांची केवळ यादी जाहीर केली जातो, मात्र HECI कडे अशा बनावट आणि खराब गुणवत्ता असलेल्या संस्था बरखास्त करण्याचा अधिकार असेल. 7 जुलैपर्यंत सूचना मागवल्या केंद्र सरकारने या ड्राफ्टबाबत नागरिकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर या ड्राफ्टचं कायद्यात रुपांतर होईल. सध्या मोदी सरकारचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरला आहे. त्यामुळे तातडीने हे विधेयक पास करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सादर केलं जाईल. संबंधित बातमी : जावडेकरांचा मोठा निर्णय, यूजीसी रद्द, नव्या आयोगाची स्थापना