आठ राज्यांचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध : शरद पवार

समाजात तातडीच्या आणि गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवलं गेलं पाहिजे यासाठी हे सुरु आहे. दुफळी दिसली पाहिजे असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. आठ राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे

पुणे : "देशात सध्या जे गंभीर प्रश्न आहेत, त्यापासून लक्ष दूर करण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला आहे. परंतु आठ राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे,"अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे. तसंच "सीएए आणि एनआरसीबद्दलचं आंदोलन हे शांततेच्या मार्गानेच करण्यात यावं. आम्ही आमच्या पक्षाच्या लोकांना त्याबद्दल कळवतो आहोत. कायदा हातात घेणे योग्य नाही," असंही पवार म्हणाले. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदे शरद पवार यांनी सीएए, एनआरसीसह विविध मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि राज्यातील मागील भाजप सरकारवर टीका केली. शरद पवार म्हणाले की, "देशात सगळीकडे सीएए आणि एनआरसीबाबत वेगळं चित्र आहे. लोकांच्या विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हे विधेयक जेव्हा संसदेत आलं तेव्हा आम्ही विरोध केला. विधेयकाविरोधात मतदान केलं. मात्र देशात सध्या जे गंभीर प्रश्न आहेत त्यापासून लक्ष दूर करण्यासाठी हे सगळं सुरु आहे." आठ राज्यांचा सीएएच्या अंमलबजावणीला विरोध "समाजात तातडीच्या आणि गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवलं गेलं पाहिजे यासाठी हे सुरु आहे. दुफळी दिसली पाहिजे असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. आठ राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. एनडीएमधील नितीश कुमार, नवीन पटनायक यांनीही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध केला आहे. केवळ अल्पसंख्याकच नाही तर समाजातील वेगवेगळे घटक, कलाकार सीएएला विरोध करत आहेत. शिवाय समाजासाठी ज्यांनी योगदान दिलंय ते देखील विरोध करत आहेत," असं शरद पवार यांनी सांगितलं. सरकारने फक्त तीन देशांचाच विचार केला, इतरांचा का नाही? गृहमंत्री अमित शाह यांनी घुसखोरी हा शब्द वापरुन तीन देशांचा उल्लेख केला. त्यावरुन एक विशिष्ट धर्मावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं आहे. पण त्याचा परिणाम समाजातील सर्व गरीब घटकांवर होणार आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला. ते म्हणाले की, "आसाममधील आमच्या सहकाऱ्यांना सांगितलं की इथे सर्वांनाच त्रास होत आहे. श्रीलंकेतून भारतात येणाऱ्या लोकांबद्दल का निर्णय घेतला नाही? नेपाळमधून किती लोकं भारतात येतात? माझ्याकडे नेपाळी लोक अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. बाहेरुन येणाऱ्या लोकांचं नाव घेत फक्त तीन देशांवरच लक्ष का केंद्रीत केलं?" कॅगचा अहवाल गंभीर, तज्ज्ञांमार्फत चौकशी व्हावी कॅगच्या अहवालाविषयी शरद पवार म्हणाले की, राज्याची आर्थिक शिस्त उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. कॅगने सादर केलेला अहवाल गंभीर आहे. अहवालानुसार 66 हजार कोटींचा हिशोब लागत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे माझी मागणी आहे की या देवेंद्र फडणवीस यांच्या या प्रकरणाची तज्ज्ञांच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी. जाणकारांच्या मार्फत चौकशी करण्यात यावी.