पुणे : शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करण्याचा इशारा देऊन अचानक उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतला. यामुळे तुमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल का असं विचारल्यावर, पत्रकार परिषदेत त्यांच्या शेजारी बसलेले विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चक्क अण्णांना पत्रकार परिषद अर्धवट सोडण्यास सुचवलं. एवढंच नाही तर प्रश्न उत्तरं घ्यायलाच नको असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस खुर्चीतून उठू लागले. परंतु अण्णा हजारेंनी दाद न देता पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचं ठरवल्याने, देवेंद्र फडणवीसांनीही पत्रकार परिषदेला सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला.
त्याचं झालं असं की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकार जोपर्यंत लागू करत नाही तोपर्यंत राळेगणसिद्धीमध्ये 30 जानेवारीपासून आमरण उपोषण करणार असल्याचं अण्णा हजारे यांनी जाहीर केलं होतं. दिल्लीमधील शेतकरी आंदोलन महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचलेलं असतानाच, अण्णा राळेगणमध्ये उपोषण सुरु करणार म्हटल्यावर देशभर त्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली होती. परंतु आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासह अण्णांना भेटायला राळेगणसिद्धीमध्ये पोहोचले. त्यांच्यासोबत गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बबनराव पाचपुते हे भाजप नेतेही होते. या नेत्यांसोबत अण्णांनी राळेगणमध्ये बंद खोलीत अडीच तास चर्चा केली आणि अचानक अण्णांचं मन बदललं. स्वामीनाथन आयोग कसा लागू करता येईल यासाठी केंद्र सरकारकडून अण्णांना पंधरा मुद्द्यांचा मसुदा देण्यात आला आणि दुपारपर्यंत आंदोलनावर ठाम असलेल्या अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
तो निर्णय माध्यमांना सांगण्यासाठी अण्णा हजारेंसह केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सयुंक्त पत्रकार परिषद घ्यायचं ठरवलं आणि सगळी मंडळी बंद खोलीतून बाहेर पडली. पत्रकार परिषदेत कैलाश चौधरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने अण्णांच्या मागणीनुसार स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं. या समितीत अण्णांनी सुचवलेल्या व्यक्तींना घेण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं. या दोन नेत्यांच्या संबोधनानंतर अण्णा हजारेंनी देखील केंद्र सरकारच्या समिती गठित करण्याच्या निर्णयावर आपण समाधानी असल्याचं म्हटलं.
Farmers Protest | अण्णा नेमके कोणाच्या बाजूने, शिवसेनेचा सवाल
अण्णांचं संबोधन पूर्ण झाल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नोत्तरांना सुरुवात झाली. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू झालेल्या नसताना, फक्त केंद्र सरकारने त्या कशा लागू करता येतील याबाबतचा मसुदा दिलेला असताना तुम्ही आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने तुमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल का? असा पहिलाच प्रश्न अण्णा हजारेंना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर अण्णांसह त्यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले इतर नेतेही काही वेळ स्तब्ध झाले. अण्णांनी उत्तर देण्याच्या आधीच देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना इशारा करुन पत्रकार परिषदेतून उठून जाण्यासाठी खुणावलं. परंतु अण्णांनी त्याला दाद न देता पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचं ठरवलं. पत्रकार परिषद झाल्यावर अण्णांना याबाबदल सविस्तर विचारलं असता अण्णांचं उत्तर असं होतं की, "विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला तरी मला फरक पडत नाही." "ज्या रंगाच्या चष्म्यातून तुम्ही एखाद्या घटनेकडे पाहता त्या रंगामध्ये रंगवलेली ती घटना तुम्हाला दिसते," असं अण्णा म्हणाले. "मी एकाचवेळी सगळ्यांचं समाधान करु शकत नाही," अशी पुस्तीही अण्णांनी पुढे जोडली.
"केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी समिती गठित करुन त्या समितीला काम करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिलेला आहे. त्यामुळे या समितीच्या मी माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरु," असं अण्णांचं म्हणणं होतं. या समितीचे प्रमुख केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर असतील आणि त्यामध्ये नीती आयोगातील सदस्यांचा देखील समावेश असणार आहे. या समितीचे इतर सदस्य अण्णा हजारे सुचवणार आहेत. मात्र स्वतः अण्णा या समितीत नसतील. परंतु या समितीला मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही आण्णा हजारेंना दिल्लीला आमंत्रित करणार आहोत, असं केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरींनी जाहीर केलं.
उपोषण स्थगित केल्याचा विश्वासार्हतेवर परिणाम झाल्यास काही फरक पडत नाही : अण्णा हजारे