Ajit Pawar : पालकमंत्रीपदाचा सर्वस्वी अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. कुणाला पालकमंत्री द्यावं आणि कुणाला स्थगिती द्यावी हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. त्यामुळं मला याबद्दल जे काही बोलायचं आहे ते बोलल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोसला गेले आहे, तिथून आल्यावर ते पालकमंत्रीपदाबाबत निर्णय घेतील, तोपर्यंत ज्यांना जिथे जाहीर केलं आहे तिथं झेंडावंदन करतील अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे अजित पवार म्हणाले. कुणाला पालकमंत्रीपद द्यायचा, कुणाला मंत्री द्यायचं, कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्री यांचा असतो. त्यावेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी निर्णय ते करायचे आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आता ते करतात असेही अजित पवार म्हणाले.
उदय सामंत यांच्याबाबात तथ्यहीन बातम्या पसरवल्या जात आहेत
मंत्री उदय सामंत यांच्याबद्दल विविध वक्तव्य केली जात आहेत. याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, या तथ्यहीन बातम्या आहेत. काही कारण नसता अशा बातम्या पसरवणे बरोबर नाही. मी त्या दिवशी बारामतीत होतो, तेव्हा सैफच्या घरावर हल्ला झाला आणि बातम्या सुरू झाल्या की मुंबईची कायदा सुव्यवस्था ढासळली. त्यानंतर कळलं की तो आरोपी बांगलादेशचा असून कोलकाताहून आला होता. तो सराईत गुन्हेगार देखील नव्हता. त्या इमारतींमध्ये सुरक्षा ठेवण्याचा सोसायट्यांचा अधिकार आहे. बाहेर सुरक्षेसाठी आमचे पोलीस असतात असेही अजित पवार म्हणाले.
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?
बदलापूर बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर (Encounter) करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयीन समितीचा अहवाल समोर आला असून बदलापूर आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर फेक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी या अहवालाचे न्यायालयात वाचन केले. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक गोष्टींचा उल्लेख आहे. याबाबत देखील अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी टीव्हीवर बातम्या बघत होतो. मी मुंबईला चाललो आहे. याबाबत मी गृह सचिवांशी बोलणार आहे. नक्की काय झालं? याची माहिती घेणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. आपल्या भारतीयांना आपल्या भारतात राहण्याचा अधिकार आहे. बाहेरच्यांना इथे राहण्याचा अधिकार नाही.याबाबत संविधानात स्पष्टता दिलेली आहे. त्या पद्धतीने वागले पाहिजे असे अजित पवार म्हणाले.