Bharat Jodo Yatra: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात कन्याकुमारी येथून सुरु झालेली भारत जोडो यात्रा 7 नोव्हेंबरला राज्यात दाखल होणार आहे. भारत जोडो यात्रा राज्यात आल्यानंतर त्यात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे देखील सहभागी होणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. या माध्यमातून समाजात एकोपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात दाखल होईल तेव्हा त्यात सहभागी होणार, असं पवार म्हणाले आहेत.
आतापर्यंत चार राज्यातून निघाली ही यात्रा
काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा 7 सप्टेंबर रोजी तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी येथून सुरू झाली आणि 150 दिवसांत 3,570 किमी अंतर कापून जम्मू-काश्मीरपर्यंत पोहोचेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी या यात्रेचे नेतृत्व करत आहेत. आतापर्यंत ही यात्रा तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांत पोहोचली आहे. शरद पवार म्हणाले, "ही यात्रा काँग्रेस पक्षाचा कार्यक्रम आहे. मात्र या उपक्रमाच्या माध्यमातून समाजात एकोपा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे विविध पक्षांचे काही नेते या यात्रेत जमेल तिथे सहभागी होत आहेत.''
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले आहेत की, ''यंदाचे संमिश्र असं वर्ष आहे. बाजारपेठे फुलून गेली आहे. राज्यात अतिवृष्टी झाली. याची किंमत शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. जेव्हा पाऊस पडतो त्यावेळी पुढेच संबंध वर्ष शेतीसाठी पूरक असतो. जो जिरायत भाग म्हणून ओळखला जातो, तिथे उसाचे पीक घेतले जात आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं आहे. पण पावसाचा फायदा वर्षभर होईल. यामुळे लोकांचा फायदा होईल. असं म्हणायला हरकत नाहीये.''
एमसीए निवडणुकीबद्दल बोलताना ते म्हणले आहेत की, ''जे लोक राजकारण करीत आहेत त्यांचं ते अज्ञान आहे. काही ठिकाण अशी असतात त्यात राजकारण आणायचे नसते. जेव्हा बीसीसीआयचा अध्यक्ष होतो. त्यावेळी गुजरातचे प्रतिनिधी मोदी होते. मोदी माझ्या मिटींगला हजर होते. दिल्लीचे जेटली होते, अनुराग ठाकूर ते ही हिमाचलचे अध्यक्ष होते. मी देशाचा अध्यक्ष आणि बाकी राज्याचे अध्यक्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे. यावेळी त्याची चर्चा सुरू आहे. आमच्या लोकांचे काम हे खेळाडूंना सुविधा देण्याचे काम करतो. बाकी गोष्टीत आम्ही लक्ष देत नाही.'' उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले आहेत की, जर कुणी शेतकऱ्यांच्या सुख दुःखात कुणी जात असेल तर कशाला शंका घ्यायची. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागणी करावी, त्यातून जर शेतकऱ्यांचा फायदा झाला तर ती चांगली गोष्ट आहे.