मुंबई: आपल्या सोयीचा निकाल कसा द्यायचा, हे देशात कोणाला शिकायचे असेल तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) हे त्याचे क्लासेस घेऊ शकतात. आमदार अपात्रता, विधिमंडळातील बहुमत, १० वे परिशिष्ट याबाबतच्या कायद्यांचा विचार करायचा झाल्यास राहुल नार्वेकर यांनी आज दिलेल्या निकालाचे वर्णन म्हणजे, 'कायदा नरिमन पॉईंटला तर अध्यक्ष कुलाब्याला', असे करता येईल, अशा शब्दांत आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाची चिरफाड केली.
निवडणूक आयोग म्हणतो की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वाद २०१९ सालीच सुरु झाला होता. तर विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात की, २९ जून २०२३ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वादच नव्हता. तोपर्यंत शरद पवार हेच नेते होते. राष्ट्रवादीतील नेतृत्त्वाचा वाद ३० जून रोजी सुरु झाला. पण अध्यक्ष ज्या ३० जूनचा उल्लेख करत होते, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, १ जुलै २०२३ ला अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्य सरकारवर टीका केली होती. समृद्धी महामार्गावर ब्रीज पडला त्या मुद्द्यावरुन तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यानंतर ३ जुलैला अजित पवारांना प्रसारमाध्यमांनी विचारले होते, तुमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण? त्यावर अजित पवार यांनी त्यांच्या खास शैलीत प्रसारमाध्यमांना दरडावत म्हटले होते की, 'अरे मुर्ख का तुम्ही, शरद पवारच ना'. मात्र, असे असतानाही विधानसभा अध्यक्ष हे धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले.
नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील सोयीचा भाग उचलला: आव्हाड
राहुल नार्वेकर यांनी आज निकाल वाचताना म्हटले की, शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांच्याही अध्यक्षपदाला आव्हान देणाऱ्या याचिका माझ्याकडे आल्या आहेत. त्यामुळे संघटनात्मक नेतृत्त्वाचा निकष मी ग्राह्य धरत नाही. शरद पवार यांच्या अध्यक्ष झालेल्या निवडणुकीची तारीख १ सप्टेंबर २०२२ होती. त्यामुळे १ सप्टेंबर २०२२ ते ३० जून २०२३ पर्यंत त्यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हानच नव्हते, मग वाद उरतोच कुठे, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला.
विधिमंडळातील बहुमत चाचणीच्या बाबतीत राहुल नार्वेकर यांनी सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे सोयीस्करपणे वाचन केले. याच निकालात म्हटले आहे की, अपात्रता याचिका प्रलंबित असतील तर विधिमंडळ चाचणी घेता येणार नाही. त्यांनी हेदेखील म्हटले आहे की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नसतो. त्यामुळे प्रतोद हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील दुवा असतो. शेवटी नेता नेमण्याचे काम पक्षाच्या अध्यक्षांचे असते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.
'विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल हास्यास्पद'
राहुल नार्वेकर यांनी निकालाचे वाचताना एक हास्यास्पद विधान केले. ते म्हणाले की, मी अत्यंत सूक्ष्म नजरेने १० व्या परिशिष्टाकडे बघतोय, कॅलिडोस्कोपमधून १० व्या परिशिष्टाकडे बघतोय. १० व्या परिशिष्टाचा अर्थ शिस्त लावणं नाही, दोन पक्षांच्या वादात १० वे परिशिष्ट लागू होत नाही. कारण ते म्हणाले, हे राजकारण आहे. राजकारणात पक्ष तुटतात, नवे मित्र जोडले जातात, नवे रस्ते बदलले जातात. मग १० वे परिशिष्ट कशाला ठेवलंय? आयाराम-गयाराम पद्धत रोखायला १० वे परिशिष्ट अस्तित्वात आले. त्यामध्ये सुधारणा करुन दोन तृतीयांश आमदार वेगळा गट करुन बाहेर पडू शकतात आणि वेगळ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. पण आमचे अध्यक्ष म्हणतात, हे सगळं माझ्याकडे का आणता, हे माझं कामच नाही. मग दोन वर्षे तुम्ही अंडी उबवत होतात का? निकाल देण्यासाठी तुम्ही एक-दीड वर्षे लावता आणि नंतर बोलता हे माझ्या कार्यकक्षेतच नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं वाट्टोळ कसं करतायत, याचं सुंदर उदाहरण होतं आजचं निकाल वाचन. ते वाचलं काय, बोलले काय आणि कायदा काय? कायदा नरिमन पॉईंटच्या साईडला तर आमचे अध्यक्ष कुलाब्याला होते, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले.
आणखी वाचा