Sanjay Raut मुंबई: राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी हल्लाबोल केला आहे. देशात महागाईचा उच्चांक गाठला आहे. 1500 रुपये देता, पण बहिणी रिकाम्या पिशव्या घेऊन येतात. 1500 मध्ये काही येत नाही, असं संजय राऊतांनी सांगितले. तसेच महसूल वाढवण्यासाठी सरकार जर दारूचे दुकान वाढवणार असतील. ड्राय-डे कमी करणार असतील, म्हणजे लाडक्या बहि‍णींना 1500 रुपये द्यायचे आणि घरात दारुडे तयार करायची ही काम आहे, असं म्हणत लाडक्या बहि‍णींना 1500 रुपये देण्यासाठी नवऱ्यांना दारुडे करणार का?, असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला.
आरोपी सरकारमध्ये, संजय राऊतांना निशाणा-
बीड जिल्ह्यात राष्ट्रपती राजवट लावावी अशी परिस्थिती आहे. घटनेत तशी तरतूद नाही, पण परिस्थिती तशी आहे. बीडमध्ये संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबाचा आक्रोश सरकारला विचलित करत नाही. बीड आणि परभणीमध्ये घडलेल्या घटनेवर मुख्यमंत्री थातुर-मातुर उत्तर देत आहे. तसेच आरोपी सरकारमध्ये आहे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली. देवेंद्र फडणवीसांनी धनंजय मुंडेंसह बीडला जावं, असंही संजय राऊतांनी केली.
करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही; अजित पवारांचा इशारा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त व नियोजन’सह ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ मंत्रिपदांची सुत्रे हाती घेताच मंत्रालयात दोन्ही विभागांसह शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वित्त, नियोजन आणि उत्पादनशुल्क विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. मंत्र्यांचे खातेवाटप होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ॲक्शन मोडवर आले असून करसंकलन आणि महसुलवाढीच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता, सुधारणा आणत ‘रिझल्ट ओरियंटेड’ काम करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार-
अर्थखात्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी नुकतेच यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असल्यामुळे काही योजनांबाबत फेरविचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी आशिष जयस्वाल या अनुषंगाने अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. आता जयस्वाल लवकरच हा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करतील. या अहवालात डीपीडीसीच्या कोणत्या योजनांना कात्री लागणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. संबंधित योजनांना कात्री लागल्यानंतर राजकीय स्तरावर आणि जनमानसात त्याचे काय पडसाद उमटणार, याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे.