Parliament Monsoon Session 2023: संसदेचं पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनाबाबत (Monsoon Session) कॅबिनेट समितीची बैठक लवकरच होणार आहे, ज्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत निर्णय होईल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या (Defense Minister Rajnath Singh) नेतृत्वात ही बैठक होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पावसाळी अधिवेशन 2023 (Monsoon Session 2023) हे 17 जुलैपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन हे 10 ऑगस्टपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. लवकरच पावसाळी अधिवेशनाच्या अधिकृत तारखेची घोषणा करण्यात येणार आहे.
या मुद्द्यांवरुन होणार अधिवेशनात गदारोळ
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session) यावेळी मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या प्रकरणावर उपराज्यपालांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाबाबत मोदी सरकारला (Modi Government) विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi chief minister Arvind Kejriwal) देशभरात फिरुन भाजपविरोधी पक्षांच्या भेटी घेत आहेत आणि या प्रकरणी सर्व भाजपविरोधी पक्षांचा पाठिंबा घेत आहेत. काँग्रेसने (Congress) मात्र अद्याप आपलं मत स्पष्ट केलेलं नाही, कारण अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या विधेयकालाही विरोध करण्यास सांगितलं आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यावर संसदेत गदारोळ होऊ शकतो. इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तात भाजपच्या सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा सभागृहात मांडला जाऊ शकतो, ज्यावरुन गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच अधिवेशन
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाची (Monsoon Session 2023) खास गोष्ट म्हणजे नवीन संसद भवनात (New Parliament Building) होणारं हे पहिलंच अधिवेशन असणार आहे. नवं संसद भवन पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narednra Modi) 28 मे रोजी नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचं उद्घाटन केलं होतं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टने या नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचं (New Parliament Building) बांधकाम केलं आहे. दिल्लीतील नव्या संसद भवनाच्या इमारतीत प्रत्येक मंत्र्याला वेगळं कार्यालय मिळणार आहे. आधीच्या संसद भवन इमारतीत केवळ 30 कॅबिनेट मंत्र्यांना आणि काही राज्यमंत्र्यांना कार्यालय मिळाले होते. याशिवाय नवीन संसद भवनात प्रत्येक पक्षाला वेगळं कार्यालय दिलं जाणार आहे.
हेही वाचा: