नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच बऱ्याच घडामोडी घडल्या. विशेष म्हणजे कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 12 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया देत हे सारं राज्य सरकारने आधीच ठरवून केलं आहे. उत्तर प्रदेशांत आगामी निवडणूकांबाबत केलेल्या सर्व्हेमुळे भाजप निराश झाल्याने अशाप्रकारे निलंबन करण्यात आल्याचंही त्या म्हणाल्या. निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही कारवाई मागील अधिवेशन सत्र काळातील आहे. त्यामुळे निलंबित खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सहभागी होता येणार नाही. 


सुप्रिया यांनी निलंबनाबाबत प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, ''मागील वेळीही सरकारने अशाप्रकारे निलंबन केलं होतं. सरकारलं विधायक मंजरीमध्ये अडचणी आल्याकी सरकार अशाप्रकारे निलंबन करतं. त्यामुळे हे सगळं आधीपासून ठरलेलं अर्थात स्क्रिप्टेड आहे.'' तसंच शेतकरी आंदोलनाबाबतही सुप्रिया यांनी प्रतिक्रिया दिली. हे सरकार स्वतःला हवं तेच रेटूनपणे करतात तसंच शेतकरी आंदोलनाची परिस्थिती म्हणजे देशात इमर्जन्सीच (आणीबाणी) आहे. फक्त याला तसं नाव दिलेलं नाही, असंही त्या म्हणाल्या.


'पंतप्रधानांना स्त्री म्हणून एक मागणी करते'


शेतकरी आंदोलनाबाबत बोलतान सुप्रिया सुळे यांनी मोदींना एक महत्त्वाची मागणी केली. त्या म्हणाल्या, ''एक स्त्री आणि देशाची नागरिक म्हणून मी लखीमपूर घटनेतील आरोपींना शिक्षा व्हावी, कारण एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाला सत्तेची मस्ती आली असेल तर त्यांच्यावर ॲक्शन घ्यायलाचं हवी.'' 


निलंबित झालेले खासदार


इलामाराम करीम (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), फुलो देवी नेताम (काँग्रेस), छाया वर्मा (काँग्रेस), , रिपुन बोरा (काँग्रेस), , बिनॉय विश्वम (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), राजमणी पटेल (काँग्रेस), , डोला सेन (काँग्रेस), , शांता छेत्री (काँग्रेस), , सय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस) , प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना), अनिल देसाई (शिवसेना) आणि अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस) 




इतर महत्त्वाच्या बातम्या: