दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान कुणालाच मिळणार नाही? विधी विभागाचा अभिप्राय माझाच्या हाती

Dasara Melava 2022: शिवाजी पार्कचे मैदान दसरा मेळाव्यासाठी कोणालाही मिळणार नाही का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पालिकेचा विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय समोर आला आहे.

shivaji park

Dasara Melava 2022: शिवाजी पार्कचे मैदान दसरा मेळाव्यासाठी कोणालाही मिळणार नाही का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पालिकेचा विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय समोर आला आहे. खरी शिवसेना कोणाची? हा निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे, असं विधी विभागच मत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे शिंदे किंवा ठाकरे या दोन्ही गटांना परवानगी देऊ नये, असा पालिकेचा अभिप्राय असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.   

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पालिका प्रशासन हे संभ्रमात आहेत की, या दोन्ही गटाने अर्ज केला आहे. मात्र कोणत्या गटाला परवानगी दिली पाहिजे. कारण या दोन्ही गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. म्हणूनच हे प्रकरण विधी व न्याय विभागाकडे वळवण्यात आले आहे. यातच आता नेमका शिवसेनेचा खरा अर्ज कोणता आहे, हे ठरवण्याचं काम विधी व न्याय विभाग करणार आहे. विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं असं मत आहे की, हे दोन्ही अर्ज समोर आले असताना खरी शिवसेना कोणाची? याचा निर्णय अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. यातच जी गोष्ट न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्या गोष्टी आणि त्याशी संबंधित अर्जांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पालिका प्रशासनाला नाही. म्हणून विधी आणि न्याय विभागच असं म्हणणं आहे की, या दोन्ही अर्जांवर तूर्तास कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये. दोन्ही अर्ज यातील कुठला अर्ज अधिकृत आहे, हे पालिकेला ठरवता न आल्याने हे दोन्ही अर्ज रद्द समजावे आणि कोणालाही परवानगी दिली जाऊ नये. परवानगी न देण्याचं हे पहिलं सर्वात मोठं कारण असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

सूत्रांनी सागितलं की, परवानगी न देण्याचं दुसरं सर्वात मोठं कारण म्हणजे, गेल्या अनेक दिवसांपासून जो तणाव शिंदे आणि ठाकरे गटात पाहायला मिळत आहे. हा तणाव पाहता आणि दसरा मेळाव्यावरून होत असलेलं राजकारण हा एकंदरीत संवेदनशील झालेला मुद्दा पाहता, या ठिकाणी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. यामुळे याबाबतीत मुंबई पोलिसांकडूनही मत मागितलं जाऊ शकत. याच पार्श्वभूमीवर या दोन्ही गटांचे अर्ज नाकारले जाऊ शकतात. दरम्यान, येत्या दोन दिवसात या अर्जांबाबत विधी व न्याय विभाग आपला अहवाल हा आयुक्तांसमोर सादर करेल.         

इतर महत्वाची बातमी: