No Confidence Motion Against Vidhan Sabha Speaker : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) आणण्यावरुन महाविकास आघाडीत (Maha Vikas Aghadi) मतभेद असल्याची चर्चा रंगली आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeay) यांच्याशी चर्चा करुन काँग्रेसने (Congress) प्रस्ताव दाखल केला. मात्र विरोधी पक्षांमधील 39 आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या या ठरावाबद्दल आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचं खुद्द विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितलं. तसंच या प्रस्तावावर माझी स्वाक्षरी आवश्यक आहे, असंही अजित पवार म्हणाले. एक वर्षाच्या आत अविश्वास ठराव आणता येत नसल्याने आणि 14 दिवस आधीच ठराव आणावा लागतो, अशा काही तांत्रिक मुद्द्यांवर प्रस्ताव टिकू शकत नाही, म्हणूनच अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र या सगळ्या घडामोडींनंतर महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत नसल्याची आणि अजित पवार यांचा विरोध डावलून हा प्रस्ताव सादर केला की काय अशी कुजबूज सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.


अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाबद्दल मला माहित नाही : अजित पवार


विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणल्याबद्दल मला काहीच माहित नाही, असं अजित पवार यांनी म्हटलं. आज भुजबळ साहेब पण नव्हते. मी उद्या याची माहिती घेतो.  माहिती न घेता बोलणं योग्य वाटणार नाही. अविश्वास प्रस्तावाला जर माझी संमती असती तर त्यावर सही असती. मी या संदर्भामध्ये उद्या माहिती घेऊन बोलतो.  माझ्याकडे लपवण्याचं काही कारण नाही, असं अजित पवार म्हणाले.


VIDEO : Ajit Pawar on No Confidence Motion : अविश्वास प्रस्तावावर मविआत मतभेद, दादा म्हणाले...



विधानसभा अध्यक्षांविरोधात ठराव आणण्यासाठीच्या अटी कोणत्या?


- विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी 14 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. 
- संविधानाच्या आर्टिकल 179  नुसार पत्रावर विधानसभेच्या 29 सदस्यांची स्वाक्षरी असायला हवी. 
- तसंच अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव एक वर्षांच्या आधी आणता येत नाही.  


अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर काय होतं?


विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याबाबतचे नियम काय आहेत आणि त्यातील तांत्रिक मुद्दे नेमके कसे आहेत, याबाबत माजी विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, "विधिमंडळ सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. यामध्ये सचिव 14 दिवसानंतर प्रक्रिया पूर्ण करतील. 14 दिवसानंतर ही सूचना चर्चेला घेतली जाते. यानंतर ही सूचना सभागृहात वाचून दाखवली जाते. 29 सदस्य यावर उभे राहिले तर या प्रस्तावाला सभागृहाची संमती आहे, असं मानलं जातं. त्यानंतर पुढील सात दिवसात हा ठराव कामकाज सल्लागार समितीकडे चर्चेला घ्यावा लागतो आणि याची प्रक्रिया करावी लागते. सामान्यत:  कामकाज सल्लागार समिती या प्रस्तावावर विचार विनिमय करते. पण यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते वेगवेगळ्या पक्षाचे महत्त्वाचे गटनेते यांचा समावेश असतो आणि यावर मग पुढची प्रक्रिया ठरवली जाते. किती दिवस हा प्रस्ताव चर्चेला घ्यावा, त्याला किती वेळ देण्यात यावा ही प्रक्रिया ठरवून मग तो ठराव चर्चेला जातो. विधानसभा नियम 109 अंतर्गत एक वर्षाच्या आत त्याच अर्थाचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही. अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेल्या सदस्यांमध्ये विरोधी पक्ष नेते आणि गटनेत्यांची स्वाक्षरी असणं हे अनिवार्य नाही. यापूर्वीही अनेकदा अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. बऱ्याचदा असे अविश्वास प्रस्ताव हे मागे घेतले गेलेले आहेत."


अविश्वास ठरावाबाबत दिलीप वळसे पाटील म्हणतात...


विधानसभा अध्यक्षांवर एक वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव आणता येतो की नाही याबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. विधिमंडळ नियमावलीत त्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही मात्र ते ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे, यावर विधिमंडळ निर्णय घेईल, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलं.


अजितदादांच्या वक्तव्यानंतर मविआमधील मतभेद समोर : प्रवीण दरेकर


अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच महाविकास आघाडीमध्ये एकमत नसल्याचं दिसत होतं. अजित दादांच्या वक्तव्यानंतर ते मतभेद पुढे आले असून महाविकास आघाडी हे एकत्र राहू शकत नाही असे दिसून येते, अशा शब्दात भाजपचे विधान परिषद आमदार प्रवीण दरेकर यांनी टीका केली.


शिंदे-फडणवीस सरकारकडे भक्कम बहुमत : चंद्रकांत पाटील


अविश्वास ठरावाने काही फरक पडणार नाही. त्याची प्रक्रिया करायला 14 दिवस वाट पाहावी लागेल. शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. प्रस्तावावर महाविकास आघाडीमध्ये एकमत नसल्याच्या चर्चांवर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "अविश्वास ठराव अजित दादांना माहित नसणं हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे."


...म्हणून अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव : सुधीर मुनगंटीवार


यंदा उत्तम अध्यक्ष विधानसभेला मिळाले आहेत. त्यांनी अनेक वेळा विरोधकांना बोलायला संधी दिली. मात्र विरोधकांमध्ये दुही आहे. त्यामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव आला आहे. जेव्हा या विश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल तेव्हाच विरोधकच अडचणीत येतील.


जो बुंद से गयी वो हौद से नहीं आएगी : भास्कर जाधव


"विधानसभा अध्यक्षांवर एक वर्ष अविश्वास ठराव आणता येत नाही हे भाजपच्या नेत्यांकडून पसरवलं जात आहे. मात्र "जो बुंद से गयी वो हौद से नहीं आएगी" असं म्हणत, शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असताना अविश्वास ठराव हा पुढच्या अधिवेशनावर जाईल हे माहित असताना सत्ताधारी पक्षाचा हा एक रणनीतीचा भाग आहे," असा दावा ठाकरे गटाचे आमदार भास्कार जाधव यांनी केला.