Nanar Refinery: फडणवीस सत्तेत आल्याने नाणार येथील रिफायनरीला चालना मिळणार?

Nanar Refinery: कोकणातील रिफायनरीचं भवितव्य अद्याप देखील अधांतरी आहे. शिवसेना - भाजप युती झाली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणारमधील रिफायनरी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

nanar refinery

Nanar Refinery: कोकणातील रिफायनरीचं भवितव्य अद्याप देखील अधांतरी आहे. शिवसेना - भाजप युती झाली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणारमधील रिफायनरी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहत राजापूर तालुक्यातील बारसू - सोलगावला पसंती दर्शवली. त्यानंतर मात्र मोठं आंदोलन देखील झालं. पर्यावरण मंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांनी कोकण दौरा केला. त्यावेळी बारसू - सोलगावमधील रिफायनरी समर्थकांनी त्यांची भेट घेतली होती. 

दरम्यान, लोकांचं म्हणणं ते आमचं म्हणणं अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली होती. पण आता शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यामुळे रद्द झालेल्या नाणारमध्ये रिफायनरी होणार का? असा देखील सवाल निर्माण झाला आहे. कारण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा रत्नागिरी जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले. त्यावेळी बारसू - सोलगावमधील रिफायनरी समर्थकांनी त्यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिलं. आपलं म्हणणं मांडलं. पण, त्यानंतर नाणारमधील जागेचा पुन्हा एकदा रिफायनरीसाठी विचार करावा, अशी मागणी देखील केली गेली. नाणार येथील समर्थकांनी यावेळी मिश्रा यांची भेट घेतली. परिणामी आता कोकणातील रिफानरीसाठी जागा कोणती निश्चित होणार? हा देखील प्रश्न आहे. कारण, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नाणार येथील जागा निश्चित झाली होती. पण, आता रद्द झालेल्या नाणारच्या जागेला फडणवीस सत्तेत आल्यानं चालना मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

सध्या रिफायनरीचं भवितव्य काय? 

'एबीपी माझा'ला सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या सौदी अरेबियाची आरमको कंपनी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बोलणी सुरू आहेत. प्रकल्पाला विलंब होत आहे. त्यामुळे कंपनी नाराज असल्याचं देखील बोललं जात आहे. पण, आता रिफायनरी उभी राहिल्यास ती 20 मिलियन मेट्रीक टन प्रति वर्षी इतक्या क्षमतेचा असणार आहे. सध्या बारसू - सोलगावमधील रिफायनरीला विरोध असून त्याविरोधात स्थानिकांनी मोठं आंदोलन देखील उभारलं आहे. माती परिक्षण आणि ड्रोन सर्व्हे देखील स्थानिकांनी रोखला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. यामध्ये मुंबई हायकोर्टानं त्यांना जामिन दिला आहे. बारसू - सोलगावमध्ये रिफायनरी झाल्यास आम्ही त्याला विरोध करू असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. त्याचवेळी रिफायनरी व्हावी यासाठी देखील आता समर्थक पुढं येत आहेत. अर्थात सध्या सत्ताबदल झाला आहे. त्यामुळे नवीन सरकारच्या हाती कोकणातील रिफायनरीचं भवितव्य असणार आहे. अद्याप याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काहीही भाष्य केलेलं नाही. पण, खातेवाटपानंतर यामध्ये वेगानं घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.