Devendra Fadnavis: नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणे नागपूर गोवा एक्सप्रेस (nagpur goa expressway) मार्ग बनविण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. या माध्यमातून विदर्भ-मराठवाडा -पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिकल कॉरिडॉर ‘विकसित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी दिली आहे. आज नागपुरात बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सच्या एका कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
या कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन केव्हा होईल हे गुलदस्त्यात असले. तरी राज्य सरकार महाराष्ट्रात तसाच एक महामार्ग निर्माण करण्याच्या विचारात आहे. विशेष म्हणजे हा हे नवे महामार्ग उपराजधानी नागपूर आणि देशाचे सर्वात लोकप्रिय पर्यटन डेस्टिनेशन मानल्या जाणाऱ्या गोव्याला जोडणारे असणार आहे. ते म्हणाले की, जसं आपण मुंबई आणि नागपूरला जोडणारा समृद्धी महामार्ग बनवला आहे. पुढे आपण तसाच एक मार्ग नागपूर आणि गोव्याला जोडणारा बनवला पाहिजे आणि तो मराठवाड्यातून गेला पाहिजे. समृद्धी महामार्गामुळे भविष्यात विदर्भाचा चेहरा बदलणार आहे. भारताचा भविष्याचा इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचा कॉरिडोर नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग राहणार असल्याचे ही फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यामध्ये 5 हजार किलोमीटरचे एक्सप्रेस महामार्ग तयार करण्याचे सूतोवाच केले आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रच नव्हे तर भारतातील सर्वात मोठा ‘इकॉनोमिकल कॉरिडॉर’, म्हणून विकसित होणार आहे. यापाठोपाठ विदर्भ, मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा हा नवा ‘इकॉनोमिकल कॉरिडॉर ‘तयार होत आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर दिल्ली आणि नागपूर हैदराबाद महामार्ग विकसित होणार आहे. त्यामुळे विदर्भात लवकरच नवे नागपूर, नवे वर्धा, नवे अमरावती अशी विस्तारित शहरे आकारास येणार आहेत, असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
हरितपट्ट्यांचा बचाव करत नवीन शहरे वसवली पाहिजे. याकडे बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांनी लक्ष वेधावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या ठिकाणी उपस्थित महारेराचे संस्थापकीय प्रमुख गौतम चॅटर्जी यांची उपस्थिती अधोरेखित करीत त्यांनी मुख्यमंत्री असताना रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराची माहिती दिली. महा-रेरा सारख्या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक व विकासक यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला. विश्वासार्हता वाढली. रेरामुळे बांधकाम विकासक क्षेत्रात महाराष्ट्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत अग्रेसर राज्य झाले असल्याचं ते म्हणाले.