CM Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेवर सरकारी पातळीवर पहिली नकार घंटा, अर्थ विभागाचे आक्षेप, बहिणींची ओवाळणी अडचणीत!

Maharashtra Politics: महायुती सरकारच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची (CM Lakdi Bahin Yojna) घोषणा करण्यात आली होती.

मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची (CM Lakdi Bahin Yojna) घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल 2 कोटी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. साहजिकच या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती सरकारकडून विशेषत: शिंदे गटाकडून (Shinde Camp) या योजनेचा सध्या प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, अजित पवार (Ajit Pawar) मंत्री असलेला अर्थविभागच या योजनेसाठी राजी नव्हता, अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता, अशी कुजबुज आता प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. महायुतीच्या नेत्यांकडून याबाबत सगळे आलबेल असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात अर्थ खात्याने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला तीव्र विरोध केल्याची माहिती आता समोर येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत योजना पास करण्याच्या आधी अर्थ विभागाने यावर आक्षेप नोंदवले होते. 

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्थ विभागाचे कोणते आक्षेप?

* योजनेसाठी दर वर्षी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची? 
* राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे
* मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी ४,६७७ कोटी मंजूर कसे ?
* महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत. 
* एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता 
* योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे 
* मुलगी १८ वर्षांची होताच, १.१ लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला १२५ कोटी लागतात
* प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या ५ टक्के म्हणजे २२२३ कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे

तरीही लाडकी बहीण योजना राबवणार, धैर्यशील मानेंचं वक्तव्य

लाडकी बहीण योजनेला अर्थखात्याचा विरोध असल्याच्या चर्चेवर शिंदे गटाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी भाष्य केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, ही एक तांत्रिक गोष्ट असते. घेतलेल्या निर्णयाशी सरकार कटिबद्ध आहे. बहिणींच्या खात्यावर पैसे यायला सुरुवात झालीय. ही आमच्या शासन काळातील योजना आहे. आमचे सरकार जेव्हा येईल, तेव्हादेखील आम्ही ही योजना चालू ठेवणार आहोत. जे विरोध करत आहेत तेच लोक महिलांचे जास्त अर्ज भरून घेत आहेत. आतापर्यंत 1 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरले आहेत. एखाद्या योजनेसाठी अर्ज भरण्याचा हा उच्चांकी आकडा आहे, असे धैर्यशील माने यांनी सांगितले होते.

आणखी वाचा