मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्यावतीने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, आशा स्वयंसेविकांसाठी सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास 10 लाखांची तर कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. यासह आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण (Lakid bahin yojana) योजनेचं सादरीकरणही करण्यात आलं आहे. यावेळी, राज्यात ही योजना राबविताना पारदर्शकता आणि सर्वाधिक महिलांना (Women) याचा लाभ होण्यासाठी योजना सुलभ करण्यावर आणखी काम करण्याचे बजावण्यात आले आहे. त्यानुसार, योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी काही नवीन नियम तर काही अटी व शर्ती मध्ये बदल करुन शिथिलता  करण्यात आली आहे.  


राज्य सरकाराच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सध्या चांगलीच चर्चा होत आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून ही योजना राबविण्यासाठी महिलांना सहजासहजी व सुलभरितीने शक्य व्हावं म्हणून नियमांत अनेक शिथिलता आणण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही काही तांत्रिक अडचणी असल्याने किंवा कागदोपत्रांची पूर्तताच्या अनुषंगाने बदल सूचवण्यात येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेत आणखी शिथिलता आणण्यात आली आहे. त्यानुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीत साधारण 6 नवीन नियम व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यानुसार, लवकरच शासन निर्णय काढून ते लागूही करण्यात येईल.  


दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचा निर्णय म्हणजे, नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. तर, ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करुन दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे. 


मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन नियम आणि अटी व शर्ती


1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरलं जाणार आहे. 
2. एखाद्या महिलेचा परराज्यामध्ये जन्म झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्याही महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवरती योजनेचा लाभ मिळणार आहे
3. ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे. 
4. केंद्र सरकारची योजना घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
5. नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
6. ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा


दरम्यान, या अंमलबजावणीसाठी इतिवृत्ताची वाट न पाहता तात्काळ शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी करायला सुरुवात करावी, असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. 


15 ते 19 ऑगस्टला पहिला हफ्ता जमा होणार


दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अधिकाधिक सुलभ व सहज होण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारने कागदपत्रांमध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यात, आणखी शिथिलता आता आता ग्रामस्तरावरील समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करुन दाखवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे लाभार्थी महिलांची यादी लवकरच जाहीर होणार असून 15 ते 19 ऑगस्टदरम्यान महिला भगिनींना योजनेचा थेट लाभ म्हणून 2 महिन्यांची रक्कम 3000 रुपये बँक खात्यात जमा होईल.