MNS on Teachers Election Duty  : शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात (Teachers Election Duty) ड्युटी लावण्यासंदर्भात मनसे (MNS) पक्षप्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) आक्रमक झाले होते. शिक्षकांना निवडणूकीच्या कामासाठी कशासाठी घेता? ते या कामासाठी आहेत का? निवडणूक आयोग पाच वर्षे काय करत असतो, असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले होते. दरम्यान, याच मुद्यावरुन मनसे नेते अमित ठाकरे (Amit Thackeray) यांनी निवडणूक आयोगाला निवेदन दिले आहे. यात आयोगाला पर्याय देखील सूचवण्यात आले आहेत. यावेळी अमित ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय.


अमित ठाकरे म्हणाले, तीन हजार शिक्षक रुजू झाले असून काम करायला सुरुवात केली आहे. पालकांना कळत नाही काय करायचे. त्यामुळे शाळेत कोणी नाहीये. वर्ष संपत आले आहे, अभ्यासक्रम बाकी आहे, परीक्षा जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो. त्यांना आम्ही पर्याय देखील सुचवले आहेत जसे की निवृत्त शिक्षक किंवा बँकेचे कर्मचारी तुम्ही या कामासाठी घ्या, नाहीतर शाळा चालू शकत नाही.


निवडणूक आयोगाला पर्याय मान्य पण 


अमित ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले, आम्ही दिलेला पर्याय त्यांना पटला, पण त्यांच्या कडे स्टाफ कमी असतो असे म्हणणे आहे.  साहेबांनी देखील विचारले होतेकी, पाच वर्ष असतात, तुम्ही स्टाफ घेऊ शकत नाही का?आज ते महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची  बोलणार आहेत आणि निर्णय घेणार आहेत. काल साहेबांनी सांगितले पण मी आज पत्र देऊन आलो. एक तर यांच्याकडून रिलीफ मिळेल किंवा आमच्या कडून मिळेल, असा इशारा अमित ठाकरे यांनी दिलाय. 


 जर असेच चालू राहिले तर पालिका शाळेत शिक्षकच राहणार नाहीत  


शिक्षकांना तीन दिवस प्रशिक्षणाचे आणि दोन दिवस निवडणुकीचे असे पाच दिवस घ्यावे, असे माननीय उच्च न्यायालयाचे यासंदर्भात आदेश आहेत. मात्र पालिका अधिकारी त्यांनी ड्यूटीवर बोलावत आहेत. आता 3 महिने लोकसभा, 3 महिने विधान सभा आणि नंतर महापालिका निवडणुका लागल्या तर हे शिक्षक वर्षभर तिकडे काम करणार का? एक शिक्षक 200 मुलांना शिकवतो, जर असेच चालू राहिले तर पालिका शाळेत शिक्षकच राहणार नाहीत. हा मुद्दा त्यांना पटला आहे काय करतात ते बघू नाहीतर आम्ही आहोतच. हा विशेष प्रश्न मुंबईतला आहे, इतर ठिकाणी त्यांना सरकारी कर्मचारी उपलब्ध असतात, असे मनसे नेते नितीन सरदेसाई म्हणाले. 


इतर महत्वाच्या बातम्या 


Raj Thackeray on Election Commission : शिक्षकांनी निवडणुकीचं काम करु नये, कोण कारवाई करतं बघतोच