Maratha Reservation Special Assembly session : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. दरम्यान, यावरून आता राजकीय प्रतिक्रिया देखील येत असून, शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाडांनी (Jitendra Awhad) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 'मुख्यमंत्री साहेब, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने खोटं बोलू नका' असे म्हणत आव्हाडांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे.
आव्हाड यांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की, “मराठा आरक्षणावरून गेले अनेक महिने सरकार फक्त वेळ मारून नेण्याचं काम करत आहे. आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. त्यामुळे सरकारने याविषयीच्या कोणत्याही निर्णयात स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचे कारण नाही. आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वपक्षीय एकमतानेच झालेला निर्णय असेल, हे लक्षात असू द्या," असे आव्हाड म्हणाले.
आरक्षण मराठा समाजावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय
मुंबईच्या मोर्च्यात 'सगेसोयऱ्यां'वरून दिलेल्या शब्दाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्यांच्या नोंदीच सापडलेल्या नाहीत त्यांचं आरक्षण मराठा समाजावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सरकार यासाठी वेळकाढूपणा का करतंय?...मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली असली तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर कितपत उतरेल आणि मराठ्यांना ते खरंच मान्य आहे का..? यात शंकाच असल्याचे आव्हाड म्हणाले.
तोवर शपथेचं ओझं मुख्यमंत्र्याना वाहावे लागेल...
वाईट तर याचं वाटतं की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभेत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांची शपथ घेतली आणि शपथ पूर्ण न करताच स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. मराठा आरक्षण जोवर कायद्याच्या कसोटीवर खरे उतरत नाही आणि ते प्रत्यक्षात लागू होत नाही, तोवर या शपथेचं ओझं मुख्यमंत्र्याना वाहावे लागेल, हे लक्षात असू द्या, असेही आव्हाड म्हणाले आहेत.
कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण : मुख्यमंत्री शिंदे
दरम्यान विधानसभेत बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे. मुख्य प्रवाहात मराठा समाजाला आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत आणि त्यासाठीच हे आरक्षण देण्यात येतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या उणीवा दाखवल्या होत्या त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. आज आपण 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सगेसोयरे बाबत जे नोटिफिकेशन काढलं होतं, त्याबाबत 6 लाख हरकती आल्या आहेत. याचा अभ्यास केला जाईल. कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आपण आरक्षण देत आहोत, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
मोठी बातमी! मनोज जरांगे ओबीसीमधून मराठा आरक्षणावर ठाम, सरकारची अडचण वाढणार