मुंबई: मनोज जरांगे यांना कोणाचे पाठबळ आहे, त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे, हे शोधून काढण्यासाठी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी)चौकशी करा, अशी मागणी मंगळवारी भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात लावून धरली. या मुद्द्यावरुन भाजप आमदारांनी सभागृह डोक्यावर घेतले होते. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मनोज जरांगे यांच्या हिंसक वक्तव्याशी निगडीत घडामोडींची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश गृहखात्याला दिले होते. मनोज जरांगे हे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि शरद पवार यांच्या सांगण्यानुसार चालत आहेत, असा आरोपही भाजपकडून करण्यात आला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या एसआयटी चौकशीच्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) मंगेश चिवटे (Mangesh Chivate) यांचा उल्लेख करत या विषयात नवा ट्विस्ट आणला आहे.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना मनोज जरांगे यांच्या एसआयटी चौकशीच्या आदेशासंदर्भात विचारण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना उद्धव यांनी म्हटले की, मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय आहेत? हे जाणून घ्यायचे सोडून सरकार त्यांच्या मागे का लागले आहे? एकीकडे म्हणता आम्ही जरांगे-पाटील यांच्या पाठिशी उभे आहोत. एका महिन्यापूर्वी फटाके कोणी फोडले होते, गुलाल कोणी उधळला होता? या सगळ्याची चिवटपणे तपासणी करा, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी 'चिवट'पणे या शब्दावर जोर दिला. मनोज जरांगे आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले असताना सरकारच्यावतीने त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरु होत्या. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांचा समावेश होता. ते अनेकदा मुख्यमंत्र्याचे निरोप घेऊन आंतरवाली सराटी येथे गेले होते. मराठा आरक्षण कायद्याच्या मसुद्यातील मुद्दे मनोज जरांगे पाटील यांना पटवून देण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. आंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे यांचे उपोषण मागे घेण्यात मंगेश चिवटे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
मनोज जरांगेंना अतिरेकी ठरवणार का? उद्धव ठाकरेंचा सवाल
मनोज जरांगे ज्यावेळी आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले होते, त्याचदिवशी संध्याकाळी त्यांच्यावर निर्घृण लाठीहल्ला झाला. आंदोलकांवर अश्रूधुर सोडण्यात आला. बंदुकींमधून त्यांच्यावर छर्रे मारण्यात आले. महिलांची डोकी फोडण्यात आली. त्याठिकाणी जणू काही अतिरेकी घुसले आहेत, अशाप्रकारे त्यांना वागवण्यात आले. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला या फोन तपासण्यात एक्स्पर्ट आहेत. त्यांच्याकडे जरांगे पाटील आणि आमच्यातील संभाषणाचा रेकॉर्ड असेल. मनोज जरांगे यांचे काही चुकत असेल तर तुम्ही त्यांना ते सांगत का नाही? एखाद्याने आंदोलन उभे केले तर त्याला गुन्हेगार ठरवले जाते. उत्तरेतील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरवण्यात आले. आता मनोज जरांगेंच्या बाबतीत तेच होणार का, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
याचा अर्थ आता कोणीही न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरायचे नाही का? एखाद्या व्यक्तीची मागणी चूक असेल किंवा ती पूर्ण करणे शक्य नसेल तर सरकारने त्याला विश्वासात घ्यायला पाहिजे. त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणे राज्य सरकारचे काम नाही. असा राज्यकर्ता बिनकामाचा असतो, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
आणखी वाचा