Maharashtra Budget 2024 : राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याचअधिवेशनात मराठवाड्यातील (Marathwada) वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी देखील काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मराठवाड्याच्या राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमधील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 


अधिवेशातून मराठवाड्याच्या वाट्याला काय मिळाले?



  • जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये 

  • सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु

  • जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

  • जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

  • छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी

  • जालना,हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय 

  • मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये 15 खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर

  • रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका

  • छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा 

  • राज्यातील 2 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली, साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना

  • धाराशीव जिल्हयात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी 


नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी


उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


Budget 2024 : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठी घोषणा, सरकारचे टॉप 10 निर्णय