Maharashtra Karnataka Border Dispute : "मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी करणारे कर्नाटकचे मंत्री मूर्ख आहेत. मुंबईत कानडी बांधवांवर अत्याचार होत नाहीत. सीमाभागात मराठी बांधवांवर गेल्या 75 वर्षांपासून अत्याचार होतोय. त्यामुळे आधी सीमाभाग केंद्रशासित होईल," अशी शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी म्हटलं आहे. मुंबई केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) करा अशी मागणी कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी केली होती. त्यावर संजय राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.


मुंबईत सगळ्याच प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात : संजय राऊत


मुंबईत कानडी बांधवांवर अत्याचार होत नाहीत. मुंबईमध्ये संपूर्ण देश सामावलेला आहे. फक्त कर्नाटक नाही. मुंबईत मराठी माणसांसोबत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात अशा सगळ्याच प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात आणि आम्ही त्यांना सन्मानाने वागवतो. तसं सीमाभागात होतंय का? नाही. आधी सीमाभाग केंद्रशासित होईल. कारण तिथे मराठी बांधवांवर गेल्या 75 वर्षांपासून अत्याचार होत आहेत, म्हणून आम्ही ती मागणी करतोय. मूर्ख आहेत ते मंत्री. 


कर्नाटकचे मंत्री काय म्हणाले होते?


महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नाचा ठराव झाल्यानंतर त्याचे पडसाद बेळगावात सुरु असलेल्या कर्नाटक विधिमंडळात उमटले. मुंबई केंद्रशासित करा अशी मागणी कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सी एस अश्वथ नारायण (C. N. Ashwath Narayan) यांनी केली. शिवाय मुंबईत वीस टक्के कन्नडिग असल्याचा जावईशोध त्यांनी लावला आहे. बेळगाव केंद्रशासित करायची असेल तर आम्हालाही मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करता येते, असं नारायण म्हणाले. 


महाजन आयोगाने केलेल्या शिफारशी महाराष्ट्राने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता महाजन आयोगाचाही काही प्रश्न नाही. महाराष्ट्राने दाखल केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील खटला टिकणार नाही. प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत. आम्ही कधीच महाराष्ट्रातील कन्नड जनतेला फूस लावत नाही. सीमाप्रश्न संपलेला असून याबद्दल चर्चा देखील करु नये, असेही अश्वथ नारायण म्हणाले.


...तोपर्यंत सीमावर्ती भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करा : उद्धव ठाकरे


दरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 26 डिसेंबर रोजी अधिवेशनात सहभाग नोंदवला आणि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावादावरुन सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला. सोबतच सीमावाद कोर्टात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. "कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर अन्याय करत आहे. त्यांचे व्यवहार मराठीत असतानाही त्यांनी मराठी भाषा शिकून दिली जात नाही. तर असं होत असेल तर न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची? जोपर्यंत हा वाद कोर्टात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत केली होती.


संबंधित बातमी


मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करा, कर्नाटकचे मंत्री सी.एन.अश्वथ्य नारायण यांची मागणी