Maharashtra Cabinet Decision : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यातील 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. पोलीस भरतीचे अर्ज भरण्यासाठीची मुदत 15 दिवसांनी वाढवत असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तसंच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार असून तो 3 डिसेंबरपासून कार्यरत होईल, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितलं. याशिवाय महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्याचं उपमुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Maharashtra Cabinet) आज झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. 


मंगळवार 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)


• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार (सामान्य प्रशासन विभाग)


• दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार. 3 डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत (सामाजिक न्याय विभाग) 


• अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)


• सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची 452 कोटी 46 लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (गृह विभाग)


• प्रधानमंत्री आवास योजनेतील  भाडेपट्टयाच्या दस्तांना 1 हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क  आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा.  (महसूल विभाग) 


• गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील 2386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ.मी. जागा मोफत देणार. (महसूल विभाग )


• अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या 826 कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. 4317 हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ (जलसंपदा विभाग)


• नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या 169.14 कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. 3659 हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ (जलसंपदा विभाग)


• शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2006 ते 2008 या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार (सामान्य प्रशासन विभाग )


• महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती. (वन विभाग)


• बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता (इतर मागास बहुजन कल्याण)