बारामती : मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी दोन महिन्यांपासून अधिक काळ ठाण मांडून आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकरण चिघळत चालले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.


कृषी कायद्याबाबत वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2003 पासून चर्चेला सुरुवात झाली होती. 2004 ते 2014 या काळात मी कृषीमंत्री होतो. त्या काळात या कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शेती हा घटनेनं राज्याचा विषय. त्यामुळं मी देशातल्या सर्व कृषीमंत्र्यांची बैठक घेतली आणि राज्यासाठी हा कायदा करण्याबाबत सर्वांची मते घेवून एक समिती केली. त्याचा एक मसूदा या समितीमार्फत बनवण्याचा निर्णय झाला. त्याची जबाबदारी त्यावेळी तत्कालीन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह नऊ राज्यातील कृषीमंत्री यांच्यावर होती. त्यातून मसूदा तयार करुन तो राज्यांना कळवून त्यावर विचार करण्याबाबत सुचवण्यात आले. त्यानंतर नवीन सरकार आलं. आता फरक असा आहे की नव्या सरकारने थेट कायदाच तयार केला आणि तो संसदेत आणून गोंधळात पास करुन तो अंमलात आणला, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.


राज्यांना विश्वासात न घेता कायदा मंजूर : पवार
वास्तविक कायदा करताना चर्चा होणे आवश्यक होतं. जो विषय राज्याशी संबंधित आहे, तिथं राज्यांना अधिक विश्वासात घ्यायला हवं होतं. पण मोदी सरकारने कोणतीही चर्चा न करता, राज्यांना विश्वासात न घेता कायदा एकदम आणला. राज्यांचा विषय असताना केंद्रानं कायदे केले. या सगळ्या गोष्टींबद्दल माझी तक्रार आहे. शेती आणि त्यातील सुधारणांना आपला विरोध नाही. जिथं शक्य असेल तिथं बदल केलाच पाहिजे. यात काही गोष्टींबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे. पण, त्यावर चर्चेने तोडगा निघू शकेल. परंतु, ज्यावेळी देशातील 4 ते 5 राज्यातील लोक 70-72 दिवस ऊन, वारा, थंडी, पाऊस याची तमा न बाळगता रस्त्यावर येतात तेव्हा सरकारनं संवेदनशील असलं पाहिजे.


माझं मत असं आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी अशा ज्येष्ठ मंत्र्यांनी चर्चा केली पाहिजे. पियुष गोयल आमचे मित्र आहेत. ते मुंबईचेच आहेत. पण मला पियुष गोयल आणि शेती यातलं काही फारसं माहिती नाही. माझ्या ज्ञानात भर पडली की पियुष गोयल हे शेतीचे तज्ञ आहेत म्हणून. पण मला असं वाटतं की हा विषय गांभीर्याने लक्षात घेवून, शेतकऱ्यांची अस्वस्थता पाहून यावर ज्येष्ठ मंत्र्यांनी लक्ष घालणं आवश्यक होतं.