Jammu Kashmir Assembly Election: जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर अद्याप विधानसभा निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाही आहेत. यातच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर आज लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलं आहे. अमित शहा यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर आणि राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्यात येतील. दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांच्या एकत्रीकरणाशी संबंधित विधेयकावर लोकसभेत चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांना होत असलेल्या विलंबावर चिंता व्यक्त केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना शाह म्हणाले की, कलम 370 रद्द करताना संसदेत जे काही बोललो होतो, ते सर्वांसमोर आहे आणि रेकॉर्डवर आहे.


शाह म्हणाले की, मी स्पष्टपणे सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आधी पंचायत निवडणुका होतील, त्यानंतर मतदारसंघांची सीमा रचना ठरवल्या जातील आणि ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुका होतील. यानंतर जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल.


जम्मू-काश्मीरमध्ये जून 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यावेळी भाजपने मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. ऑगस्ट 2019 मध्ये मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. जम्मू आणि काश्मीर आता विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश आहे.


6 मार्च 2020 रोजी, केंद्र सरकार, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (विधान विभाग) सीमांकन कायदा, 2002 च्या कलम 3 अंतर्गत जम्मू आणि केंद्रशासित प्रदेशात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी एक अधिसूचना जारी केली होती. काश्मीर आणि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालँड या राज्यांमधील विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांचे परिसीमन करण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला.


हे देखील वाचा-