Devendra Fadnavis on Maratha Reservation : मराठा समाजाला पूर्वी दिलेलं 16 टक्के आरक्षण 10 टक्क्यांवरती कसे आले याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांनी भाष्य केले आहे. "सर्वात आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) सरकारने 16 टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) दिलं होतं. ते न्यायालयाने नाकारलं. मग मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. ते न्यायालयाने शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्क्यांवर आणलं. पण आता राज्य मागास आयोगाने जे निकष दिले, त्या निकषाने पाहणी केली, त्या पाहणीतून त्यांनी ज्याप्रकारचा निकाल दिला. त्यानुसार आजचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. शेवटी आपल्याला आरक्षणाची (Maratha Reservation) टक्केवारी ठरवताना ती खबरदारी घ्यावी लागते", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) जाहीर केल्यानंतर, राज्यातील सत्ताधारी आमदारांकडून विधानभवन परिसरात जल्लोष करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
आता जाहिराती निघतील तेथे मराठा आरक्षण लागू होईल : देवेंद्र फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आता मराठा आरक्षणाचा कायदा पास झालाय. त्यामुळे, ज्या ठिकाणी जाहिराती निघतील तेथे मराठा समाजासाठी आरक्षण लागू होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्यात हे बघून अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्या साडे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरत पणे काम केले. एकमताने आज विधेयक पारित झाले.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही
सर्व्हेच्या आधारावर मराठा समाजाला असे आरक्षण देणे, योग्य ठरेल, असा अहवाल न्यायमूर्ती शुक्रे यांचा अहवाल होता. मी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा मी आभारी आहे. विरोधी पक्षांचे आभार मानतो त्यांनी एकमताने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. शिवाय कर्मचाऱ्यांचेही आभार त्यांनी सर्वेसाठी दिवसरात्र काम केले. 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आम्ही सभागृहात ठेवला होता. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर केले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. विरोधी पक्षाचे काम आहे विरोध करणे. आम्ही कायदा आणला तेव्हा त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आहे. अजित पवार यांना अर्जंटली बाहेर जायचे होतं. त्यामुळे ते उपस्थित नव्हते.
इतर महत्वाच्या बातम्या