Maratha Reservation Special Assembly session : सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, यावरच आता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची देखील प्रतिक्रिया आली असून, "करोडो मराठ्यांची मागणी आहे ओबीसीमधूनच आम्हाला आरक्षण हवं आहे. जे आरक्षण आम्हाला हवं आहे ते आम्ही मिळवणारच. सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, पण ते न्यायालयात टिकेल का? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काचं ओबीसीमधील आरक्षण (OBC Reservation) आम्हाला हवे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यामुळे 6 महिने आंदोलन चाललं. त्यामुळे मनोज जरांगे ओबीसीमधूनच्या आरक्षणावर ठाम असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
यावेळी बोलतांना मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवला म्हणूनच त्यांना 6 महिन्याचा वेळ दिला. प्रत्येकवेळी भावनेच्या आहारी जाऊन आमच्या लेकरांचं वाटोळं होऊ देणार नाही. आमचं हक्काचं आरक्षण आम्हाला मिळाले पाहिजे. हरकतीचा विषय पुढे करून एवढ्या मोठ्या समाजाचा अपमान करायचा हे बरोबर नाही. आम्ही वेळ दिलाय, संयम ठेवलाय, हरकतीसाठी तुमच्याकडे यंत्रणा आहे. उद्या 12 वाजता आंतरवालीमध्ये निर्णायक बैठक होणार असून, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत.
सरकारचे आरक्षण टिकेल की नाही माहित नाही
मुख्यमंत्री यांच्यावर आजवर विश्वास ठेवला आहे. आज देण्यात आलेलं आरक्षण निवडणुकीपर्यंत टिकल आणि उद्या जर उडाले तर बोंबलत बसायचं का?, आम्हाला त्या लफडयात पडायचं नाही. सरकारचे आरक्षण टिकेल की नाही माहित नाही. सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी असल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगेंनी उपचार बंद केले...
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सगेसोयरे अध्यादेशाची अमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे आंतरवाली सराटीत उपोषण करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा 11 व दिवस आहे. या काळात जरांगे यांनी अन्नाचा कण देखील घेतले नाही. तसेच त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे. मात्र, आजच्या अधिवेशनात सगेसोयरेबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने जरांगे यांनी आत्तापासूनच उपचार घेणं बंद केले आहे. त्यांनी सलाईन देखील काढून फेकली आहे. तसेच, उद्या पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेणार असल्याचं जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :