Balasaheb Thorat On Government Funds: विरोधी पक्षातील आमदारांचे निधी थांबण्यात आले आहे. असा भेदभाव करू नये, सर्व आमदारांना सहकार्य करावं, अशी विनंती राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथी ग्रहावर आज त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अजितदादा, छगन भुजबळ देखील उपस्थित होते. 


बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, ''मुख्यमंत्री शिंदे यांची आज आम्ही भेट घेतली. आमच्या दोन-तीन विषयांसोबतच निधी या महत्वाच्या विषयावर चर्चा झाली. कारण जे अर्थसंकल्पाच्या वेळी निधी देण्यात आले होते. ते सुद्धा थांबण्यात आले आहेत. इतरही फंड सर्व थांबल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील कामे ठप्प आहेत. विशेषतः पावसामुळे रस्त्यांची जी कामे होणे आता आवश्यक आहे. ते सुद्धा बंद आहे.'' त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ही स्थगिती उठवण्याची विनंती केली आहे. 


'विरोधी पक्षातील आमदारांचे निधी थांबण्यात आले'


थोरात म्हणाले की, विरोधी पक्षातील आमदारांचे निधी थांबण्यात आले आहे. त्या बाबतीतही आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की, असा भेदभाव करू नये, सर्व आमदारांना सहकार्य करावं. ते म्हणाले, निधी नसल्याने सगळी कामे थांबली आहेत. तुम्ही पालकमंत्री नेमल्यानंतर त्यांनी याबाबत समीक्षा करायची आहेत. अद्याप पालकमंत्री नाही आता तीन महिने होतील.


1.58 लाख कोटींचा फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातलाच कसा गेला? :  बाळासाहेब थोरात


फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात 1.58 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार होता. महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पावर जवळपास 90 टक्के चर्चाही केली होती. पण सरकार बदलताच हा प्रकल्प गुजरात राज्यात गेला, याचे नेमके गौडबंगाल काय हे जनतेला कळाले पाहिजे. या प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्माण होणार होते. एवढा मोठा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रातील तरुणांनी काय फक्त दहिहंड्याच फोडत बसायचे काय? असा संतप्त सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.


यासंदर्भात बोलताना थोरात पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांच्या पसंदीचे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारनेही अडीच वर्षांच्या काळात मोठी गुंतवणूक राज्यात आणली व त्यातून राज्यातील लाखो तरुणांच्या हाताला काम दिले. परंतु मविआचे सरकार जाताच अडीच महिन्यात असे काय झाले की फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेला. हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याची कोणतीच माहिती राज्य सरकारला समजली नाही का? हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच रहावा यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने काय प्रयत्न केले? मुंबई व महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष व केंद्रातील भाजपा सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आले असल्याचं ते म्हणाले आहेत.