Chhattisgarh Government Buy Gomutra: छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे, जिथे भूपेश बघेल सरकार गोमूत्र खरेदी करणार आहे. गोमूत्र खरेदीसाठी सरकारने संपूर्ण ब्ल्यू प्रिंट तयार केली आहे. भूपेश मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. गोमूत्र खरेदीची योजना 28 जुलैपासून छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांचा लोकप्रिय सार्वजनिक उत्सव हरेलीच्या दिवशी सुरू होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 4 रुपये लिटर दराने गोमूत्र खरेदी करणार आहे. गौधन न्याय योजनेंतर्गत 2 रुपये किलोने शेण खरेदी केल्यानंतर सरकारची ही सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, असं बोललं जात आहे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणतात की, ''छत्तीसगड हे शेण खरेदी करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. आता आम्ही गोमूत्रही खरेदी करणार आहोत. याचा मोठा फायदा शेतकरी आणि पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी होईल. यासोबतच रस्त्यावर फिरणाऱ्या गुरांवर बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांनी घरात किंवा गोठ्यात जनावरे बांधून ठेवायला सुरुवात केली आहे. गोमूत्र खरेदीपासून मोकळ्या राहणाऱ्या गायींनाही बांधण्यात येणार असून त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.''
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे सल्लागार प्रदीप शर्मा म्हणतात की, ''ही योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ठिकाणाहून सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून गोमूत्र खरेदी केले जाणार असून त्यापासून सेंद्रिय कीटकनाशके तयार केली जाणार आहेत.'' शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा हा छत्तीसगड सरकारचा हेतू आहे, म्हणून 25 जून 2020 रोजी गौधन न्याय योजना सुरू करण्यात आली होती. जेणेकरून शेतकरी आपली जनावरे उघड्यावर सोडल्यास त्यावर आळा बसेल आणि गाई पाळणाऱ्यांना फायदा होईल. गौधन न्याय योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि गाईपालकांना होत आहे. आता गोमूत्र खरेदीमुळे उघड्यावर फिरणाऱ्या गायींची संख्या कमी होईल आणि गोपालकांना फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. दरम्यान, सरकारने दावा केला आहे की, गौधन न्याय योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात शेणखत खरेदी करण्यात आले. ज्यापासून गांडूळ खत तयार केले गेले. आता सेंद्रिय कीटकनाशके बनवण्यासाठी गोमूत्राचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळेल.