Ayushman Bharat Yojana : आयुष्यमान भारत योजनेबाबत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. आता 70 वर्षावरील सर्व नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सर्व उत्पन्न गटातील 70 वर्षावरील सर्व नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीएम मोदींच्या कॅबिनेटने याबाबतचा मोठा निर्णय घेतलाय. भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. ते आता मोदींकडून पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मोदी सरकारची मोठी घोषणा
आता भारतातील 70 वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला आयुष्मान भारत (आरोग्य विमा योजना) अंतर्गत लाभ घेता येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (11 सप्टेंबर 2024) ही माहिती दिली. 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातील, असेही त्यांनी सायंकाळी उशिरा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आले आहे. तर याचा फायदा सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिक आणि 4.5 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. या योजनेंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या कुटुंबातील ज्येष्ठांसाठी 5 लाख रुपयांचे अतिरिक्त कव्हरेज मिळणार आहे.
केंद्राच्या नव्या निर्णयानुसार, 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे भारतीय नागरिक त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत नवीन अद्वितीय कार्ड जारी केले जाईल. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांतील 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःसाठी वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर मिळेल. (जे त्यांना इतर सदस्यांसोबत शेअर करावे लागणार नाही).
केंद्रीय मंत्रिमंडळात 6 मोठे निर्णय, योजनेची व्याप्ती वाढवली
आयुष्मान भारत अंतर्गत 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त कव्हरेज दिले जाईल. याशिवाय मोदी सरकारने आणखी 5 मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य योजनेतील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांच्या वतीने ई-बसच्या खरेदी आणि संचालनासाठी PM-eBus सेवा-पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (PSM) योजना समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना – IV (PMGSY-IV) क्लिअरन्स अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत 10,900 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नाविन्यपूर्ण वाहन प्रोत्साहन योजनेतील पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह क्रांतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. 'मिशन मौसम' ला दोन वर्षांमध्ये 2,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.