Prithviraj Chavan, मुंबई : "सत्तेतील पक्षांना जर वाटत असेल की, आता निवडणूक घेतली तर आपला पराभव निश्चित आहे. आमचं आकलन आहे हे कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक वाचवू शकत नाहीत. तर एक मार्ग आहे की, राष्ट्रपती राजवट राबवायची. इथल्या सरकारबाबत जी 10 वर्षांची अँटी इन्कबन्सी आहे. ती कमी करायची. राष्ट्रपती राजवट लावून काहीतरी करुन काहीतरी चांगल होईल याबाबत आशावादी राहायचं, असा विचार सत्ताधारी करु शकतात. राष्ट्रवादी राजवट लागू केली तर आपल्याला सरकार टिकवता येईल. फक्त राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय पॉलिटिकल असेल. सरकारची तयारी नसेल ते लांबवू शकतात" असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
हरियाणाची निवडणूक 8 ऑक्टोंबरला संपुष्टात येईल
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, 2009 मध्ये मतदारसंघांची पुर्नरचना झाली तेव्हापासून आत्तापर्यंत तीन निवडणुका झालेल्या आहेत. त्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या एकत्र झालेल्या आहेत. त्या एकत्र होणं स्वाभाविक आहे. पण यावेळी विशेष परिस्थिती किंवा थातूर मातूर कारण सांगून निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर केलेले नाही. हरियाणाची निवडणूक 8 ऑक्टोंबरला संपुष्टात येईल. अनेक तर्कवितर्क सुरु आहेत.
तीन वर्ष झालं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत
पुढे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, आज आपण पाहातोय, मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन वर्ष झालं निवडणुका झालेल्या नाहीत. संविधानातून आपण पॉलिटिकल आरक्षण दिलं. निवडणूक घेणार नसाल तर आरक्षणाचा काय उपयोग आहे? असा सवालही चव्हाण यांनी केलाय. त्यामुळे आता दोन्ही संभावना आहेत. 8 किंवा 9 तारखेला आचार संहिता लागून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. शिवाय गृहमंत्र्याला थातूर मातूर कारण सांगून राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते. इथले राज्यपाल रिपोर्ट देतील, इथली परिस्थिती योग्य नाही , किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून विरोधात निकाल आला, तर आमदार निलंबित होतील. अशी अनेक कारण सांगून त्यांना राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल. राज्यपालांच्या दौऱ्याला कधी विरोध नसतो. उलट राज्यपाल नैसर्गिक आपत्ती आली तर दौरे करतात.
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्माण करु शकलो नाही
मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. परिस्थिती फार गंभीर आहे. अल्पभूधारक आणि जमीन नसलेल्यांची परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे आरक्षण दिलं पाहिजे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा मराठ्यांना आरक्षण दिलं. त्यामुळं चर्चेला सुरुवात झाली. ते आरक्षण टिकलं नाही, किंवा नव्या सरकारने टिकवलं नाही. मला वाटतं बेकारीच्या प्रश्नामुळे प्रचंड मोठं आंदोलन उभ आहे. मराठा समाजाच आदोलन आहे. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्माण करु शकलो नाही, याचं ते द्योतक आहे, असंही चव्हाण यांनी सांगितलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या